सरकारचा २० हजार कोटींचा गैरव्यवहार

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात बचावात्मक आणि सरकारशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेणाऱ्या विरोधकानी अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात मात्र आक्रमक भूमिको घेत सरकारवर हल्लाबोल सुरू केला आहे.

गेले दोन दिवस महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांना लक्ष्य केल्यानंतर विरोधकांनी शुक्रवारी आपला मोर्चा नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याकडे वळविला. मुंबईतील गोरगरिबांसाठी घरे बांधायची २ हजार ८०८ हेक्टर जमीन विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट सरकारने घातला असून यात २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला.

लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का देणाऱ्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे भाजपने पुणे जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राष्ट्रवादीने दोन दिवसांपासून चंद्रकात पाटील यांना लक्ष्य केले होते.

जयंत पाटील यांनी आज भाजपचे माजी राज्यमंत्री आणि विद्यमान आमदाराने राज्यपालांच्या पत्राचा गैरवापर केल्याचा तसेच मुंबईतील जमिनी विकासकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करून नगरविकास विभागास लक्ष्य केले. केंद्र शासनाने दिनांक १७ फेब्रुवारी १९७६ रोजी नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा लागू केला. या कायद्यांतर्गत नागरी विभागातील अतिरिक्त घोषित जमीन संबंधित मालकाने सरकारला परत देणे किंवा आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता गृह योजना बांधण्याची तयारी दर्शविल्यास त्याला सरकार तशी परवानगी देत असे. या कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरलेली दोन हजार ८०८  हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याऐवजी सरकारने ती विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे, असे पाटील म्हणाले. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्याने ही जमीन आपल्याला मिळावी यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर एमसीएचआयची मागणी फेटाळत ही जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने दिले होते. त्यावर एमसीएचआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. दरम्यानच्या काळात ऑगस्ट २०१७ ला राज्य सरकारने न्या. श्रीकृष्ण समिती नेमली. या समितीने ही जमीन परस्पर विकण्याबाबत केलेली शिफारस १६ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंत्रिमंडळाने स्वीकारली.  त्यानतंर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सरकारने एमसीएचआयसोबत सहमती पत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. परंतु नेरोलॅक वर्कर युनियनने त्यास हरकत घेतली असून सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

पीक विमा योजनेत घोटाळ्याची सरकारची कबुली

दोषी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणार: फडणवीस

मुंबई : औरंगाबाद   आणि लातूर विभागांतील काही जिल्ह्य़ांमध्ये लागवडीखालील क्षेत्र व पीक विमा क्षेत्रामध्ये तफावत असल्याचे आढळून आल्याचे सांगत सरकारने शुक्रवारी पीक विमा योजनेतील घोटाळ्याची कबुली दिली.

चौकशीअंती विमा कंपनी दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

रब्बी हंगामातील पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत  अतुल भातखळकर, अजित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

रब्बी हंगामात ३३.८१ लाख हेक्टर लागवडीखाली असताना पीक विमा क्षेत्राखाली ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र असल्याचे उघडकीस आले असून या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यावर औरंगाबाद येथे २.६८ लक्ष हेक्टर क्षेत्राऐवजी ८.४९ लक्ष हेक्टर विमा उतरवण्यात आला. तर, लातूर येथे ७ लाख ८४ हजार क्षेत्राऐवजी १३ लाख १४ हजार क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आला असून, यामध्ये तफावत आढळून आल्याची कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी मान्य केले.