देवेद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही : नवाब मलिक

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात येणार आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा दिला होता. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. याचिकेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे नवाब मलिक यांनी स्वागत केलं आहे.

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःच्या गुन्ह्याची माहिती लपवत असतील तर त्यांना राजकारणात राहण्याचाही अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांना जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत निवडणूक लढण्यास बंदी आणावी, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.

अ‍ॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. उके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर १९९६ व १९९८ मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झालं नव्हतं. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.