भाजपा नेते निलेश राणे यांनी शरद पवारांवर केलेल्या टीकेला राष्ट्रवादीचे युवा आमदार रोहित पवार यांनी उत्तर दिलं आहे. साहेब प्रत्येक गोष्ट अभ्यासपूर्वक मांडत असल्यानेच पंतप्रधान मोदीजीही त्यावर सकारात्मक विचार करतात. त्यामुळे काळजी नसावी असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे. शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून राज्यातील साखर उद्योगांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली आहे. यावरुन निलेश राणे यांनी शरद पवारांवर टीका केली होती. निलेश राणेंनी काय टीका केली होती ? “साखर विषयावर किती पैसे महाराष्ट्रात खर्च झाले यावर ऑडिट झालचं पाहिजे. साखर कारखाने कोट्यवधींची उलाढाल करतात. राज्य सरकार, राज्य बँक, जिल्हा बँका सगळे साखर व्यवसायाला वर्षोंनवर्षे साथ देत आलेत. तरी वाचवा?,” असं म्हणत राणे यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली होती. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. आणखी वाचा- “… तरीही म्हणतात साखर उद्योग वाचवा;” निलेश राणेंची शरद पवारांवर टीका रोहित पवारांचं उत्तर - रोहित पवार यांनी निलेश राणेंच्या टीकेला उत्तर दिलं असून म्हटलं आहे की, "मी आपणास सांगू इच्छितो की शरद पवार साहेबांनी साखर उद्योगासह 'कुक्कुटपालन' व इतर उद्योगातील दुरवस्थेबाबतही केंद्राला पत्र पाठवून उपाययोजना सुचवल्या आहेत. साहेब प्रत्येक गोष्ट अभ्यासपूर्वक मांडत असल्यानेच पंतप्रधान मोदीजीही त्यावर सकारात्मक विचार करतात. त्यामुळे काळजी नसावी. मी आपणास सांगू इच्छितो की @PawarSpeaks साहेबांनी साखर उद्योगासह 'कुक्कुटपालन' व इतर उद्योगातील दुरवस्थेबाबतही केंद्राला पत्र पाठवून उपाययोजना सुचवल्या आहेत.साहेब प्रत्येक गोष्ट अभ्यासपूर्वक मांडत असल्यानेच पंतप्रधान मोदीजीही त्यावर सकारात्मक विचार करतात. त्यामुळे काळजी नसावी. — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 16, 2020 आणखी वाचा- पंढरपूर पालखी सोहळ्याबद्दल रोहित पवारांनी दिला ‘हा’ सल्ला काय म्हटलं आहे पत्रात ? २०१८-१९ आणि २०१९-२० पासून प्रलंबित असलेले निर्यात प्रोत्साहन भत्ते आणि बफर स्टॉक क्लिअरिंगच्या खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी शरद पवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसंच साखरेच्या हमीभावातही ग्रेडनिहाय वाढ करण्यात यावी. ती ३ हजार ४५० रूपयांपासून ३ हजार ७५० रूपयांपर्यंत असावी, गेल्या दोन वर्षांमध्ये गाळप केलेल्या ऊसाला सरासरी ६५० रूपये प्रतिटन अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्याही त्यांनी पंतप्रधानांकडे केल्या आहेत. खेळत्या भांडवाल्याच्या थकबाकीचे अल्पमुदतीच्या कर्जात रुपांतर करा, तसंच मित्रा समितीनं सुचवल्याप्रमाणे कर्जाच्या परतफेडीला दोन वर्षांची स्थगिती देत सर्व प्रकारच्या कर्जाची दहा वर्षांसाठी फेररचना करावी. साखर उद्योगांच्या डिस्टिलरीजना स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिट आणि स्टँट अलोन बेसिसवर मानून बँकांनी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारद्वारे घोषित करण्यात आलेल्या ‘लोन सब्वेंशन कॅम्पस स्कीम’नुसार इथेनॉल प्रकल्पांनाही आर्थिक सहाय्य केलं पाहिजे, असंही त्यांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे.
