बलात्कार पीडितेच्या वर्तनामुळे गावाचे नाव खराब होत असल्याचा कांगावा करत गावांनी पीडितेवर बहिष्कार टाकल्याची संतापजनक घटना समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात ही घटना घडली असून, या धक्कादायक प्रकारावर विधान परिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. गोऱ्हे यांनी तीन ग्रामपंचायतीवर तात्काळ प्रशासक नेमण्याची मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील एका महिलेवर १ जानेवारी २०१५ रोजी चौघांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२०मध्ये चौघांना जन्मठेपेची शिक्षाही ठोठावली. धक्कादायक बाब म्हणजे महिलेच्या अल्पवयीन मुलीवरही लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा (ता. गेवराई) या तीन गावांनी बलात्कार पीडित महिलेला गावातून बहिष्कृत केलं. ही घटना समोर आल्यानंतर विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. निलम गोऱ्हे यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र लिहून तिन्ही गावांवर तात्काळ प्रशासक नेमण्याची मागणी केली आहे. "पीडितेच्या वर्तनामुळे गावाचे नाव खराब होत आहे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी तिच्याकडून दिली जाते. त्यामुळे तिला परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आल्याचा गावकऱ्यांनी ठराव केला आहे. तिन्ही गावांच्या सरपंच या महिला आहेत. महिलेला गावात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचा ठराव या गावांनी १५ ऑगस्ट रोजी केल्याची माहिती समोर आली आहे," असं निलम गोऱ्हे यांनी पत्रात म्हटलं आहे. #महिला सुरक्षा १गेवराई, जि.बीड येथील ३ ( पाचेगाव,वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा) ग्रामपंचायतीने एका बलात्काराने पीडित महिलेला गावातून बहिष्कार केल्याच्या घटनेतील गावांवर प्रशासक नेमण्यात यावे.. ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपसभापती विधानपरिषद..@AjitPawarSpeaks@mrhasanmushrif@ShivSena pic.twitter.com/yUDpljtaNQ — Dr Neelam Gorhe (@neelamgorhe) January 3, 2021 "भारतीय राज्यघटनेनं न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळाचे अधिकार आणि त्यांच्या सीमा ठरवून दिलेल्या असतात. त्यात अतिक्रमण करता येत नाही. गावांना काही अधिकार असले तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकारी नाहीत. जी गोष्ट घटनासंमत नाही. ती केली तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणून त्याचे सूत्रधार व हस्तक यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी," असं म्हणत निलम गोऱ्हे यांनी काही मागण्या मुश्रीफ यांच्याकडे केल्या आहेत. #महिला सुरक्षा २ प्रत @AnilDeshmukhNCP @AUThackeray @dhananjay_munde ◆ सदरील तिन्ही गावात ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ* फासल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर तात्काळ प्रशासक नेमण्यात यावे. @MahaDGIPR@BEEDPOLICE @InfoMarathwada @TV9Marathi pic.twitter.com/bxpWm49znc — Dr Neelam Gorhe (@neelamgorhe) January 3, 2021 निलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या मागण्या. १) सदरील तिन्ही गावात ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ फासल्यामुळे ग्रामपंचायतीवर तात्काळ प्रशासक नेमण्यात यावे. असे सदोष व कायद्याचा आधार नसणारे, ठरावाच्या नियमात न बसणारे ठराव जिल्हा प्रशासनाने का दुर्लक्षित केले, याचीही चौकशी करणे गरजेचे आहे. २) सदरील पीडित कुटुंबाचे संरक्षण व त्यांच्या ईच्छेनुसार त्याच गावात करण्यात यावे. (खैरलांजीप्रमाणे घटना घडू नये, यासाठी त्वरित प्रतिबंधक पाऊलं उचलण्यात यावीत) ३)पोलिसांनी अधिकचे संरक्षण पीडित कुटुंबाला देण्याबाबत सूचना देण्यात यावं. ४)पीडित महिलेवर द्वेष भावनेतून दाखल करण्यात आलेला गुन्हा परत घेण्याबाबत प्रयत्न करावा. याबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित करण्यात यावे, अशी सूचना.
