ऊर्जा विभागाचे नवीन प्रस्तावित धोरण प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : कृषिपंपांना त्वरित वीज जोडणी देण्यासाठी ऊर्जा विभागाकडून नवीन धोरण प्रस्तावित आहे. यामध्ये वाहिनीपासून ३० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास अर्जदारांना स्वखर्चातून कृषिपंपाची पायाभूत सुविधा उभारावी लागणार आहे. त्यानंतर देयकातून त्याचा परतावा करण्याचे या धोरणात प्रस्तावित आहे. याचा शेतकऱ्यांवरच आर्थिक भार पडणार आहे. कृषिपंपाच्या देयक व थकबाकीचा मोठा प्रश्न असल्याने शेतकरी याचा लाभ घेण्याची शक्यता दिसून येत नाही. १ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या कृषिपंप अर्जदारांना त्वरित वीज जोडणी देण्यासाठी ऊर्जा विभागाकडून नवीन धोरण प्रस्तावित केले. याविषयी तांत्रिक बाबींचा विचार करून समिती तीन महिन्यात धोरण निश्चित करणार आहे. या धोरणानुसार, लघुदाब वाहिनीपासून ३० मीटरच्या आत व वितरण रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा सर्व नवीन कृषिपंपांना एक महिन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात येईल. अंतर १०० मीटरच्या आत व रोहित्रावर क्षमता उपलब्ध असल्यास नवीन कृषिपंपास तीन महिन्यांच्या आत ‘एरियल बंच केबल’द्वारे वीज जोडणी देण्यात येईल. त्यासाठी लघुदाब वाहिनी अर्जदारास स्वखर्चाने उभारावी लागेल. उच्चदाब वितरण प्रणालीवरही जोडणी घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराला पायाभूत सुविधेचा खर्च करावा लागणार आहे. त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज देयकमधून करण्यात येईल. त्याच्या खर्चाची मर्यादा अडीच लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. नवीन प्रस्तावित धोरणामध्ये कृषिपंपाच्या पायाभूत सुविधेसाठी स्वखर्चाचा अतिरिक्त आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. त्याचा परतावा वीज देयकातून करण्यात येईल, असे महावितरणकडून सांगण्यात येत असले तरी कृषिपंपांच्या देयकाचा मोठा जटील प्रश्न आहे. राज्यात कृषिपंपाचे ४२ लाख ५० हजारांवर ग्राहक असून, ९० टक्के ग्राहकांकडून वीज देयकाचा नियमित भरणाच होत नाही. अनेक वर्षांपासून कृषिपंपांच्या थकबाकीचा मोठा डोंगर झाला असून, त्याच्या ओझ्याखाली महावितरण दबले आहे. अशा परिस्थितीत नवीन कृषिपंपधारक स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा उभारून वीज जोडणी घेतील व देयकांमधून परताव्याची अपेक्षा करतील, अशी स्थिती सध्या तरी राज्यात दिसून येत नाही. ऊर्जा विभागाच्या नवीन प्रस्तावित धोरणात मूळ प्रश्नाची उत्तरे नाहीत. थकबाकी वसुली व सुरळीत वीज पुरवठा हे प्रश्न कायम आहेत. कृषिपंप वीज देयके भरण्याचे प्रमाण नगण्य असतांना स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा उभारून शेतकरी वीज जोडणी घेतील, असे वाटत नाही. खर्चाच्या परताव्याची शाश्वती नाही. याचा लहान व गरजू शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. - अरविंद गडाख, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, नाशिक.
