निळवंडे धरणाचे काम करताना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन व त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्याचे ठरले होते. मात्र फक्त संगमनेर व अकोले तालुक्यानेच जमीन उपलब्ध करून दिली. श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव या भागातील लोकांनी जमीन देण्यास विरोध केला. पुनर्वसनासाठी अजूनही शंभर हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव तालुक्यांत जमीन उपलब्ध करून द्यावी अशी अपेक्षा करतानाच धरणग्रस्तांनी न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार मधुकरराव पिचड यांनी दिला.जिल्हधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रातून पिचड यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. उत्तर नगर जिल्ह्यातल्या सर्व आजी-माजी खासदार, आमदारांना त्यांनी पत्राच्या प्रती पाठविल्या असून, जिल्हय़ाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे काम करताना प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी व त्याच्या मुलांना नोकऱ्या देण्याचे ठरले होते, याची आठवण करून दिली आहे. अकोले व संगमनेर तालुक्यानेच सरकारी गायरानाच्या जमिनी उपलब्ध करून दिल्या, मात्र श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव तालुक्यांतील लोकांनी जमिनी देण्यास विरोध केला. तसेच धरणग्रस्तांच्या मुलांना लाभक्षेत्रातील सहकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, शिर्डी संस्थानमध्ये नोकऱ्या देण्याचेही त्या वेळी मान्य करण्यात आले होते. परंतु येथेही फक्त संगमनेर, अकोले तालुक्यातील संस्थांनीच या मुलांना कायम नोकरीची संधी दिली.प्रवरानगर कारखान्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्यात आल्या, मात्र त्यांना वेळेवर पगार न करणे, कमी पगार देणे, कायम करून न घेणे आदी बाबींमुळे धरणग्रस्तांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, ही बाब खेदजनक असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या विषयांबाबत त्या त्या वेळचे मुख्यमंत्री, लाभधारक, राजकीय नेते, प्रकल्पग्रस्त व प्रशासनाबरोबर वेळोवेळी बैठकाही झालेल्या आहेत व त्यातच वरील निर्णय झालेले आहेत, मात्र निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची ससेहोलपट झालेली आहे.प्रकल्पग्रस्तांच्या सुयोग्य पुनर्वसनासाठी अजूनही शंभर हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव तालुक्यांतील विविध संस्थांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरी देण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी देण्याबाबत लाभधारक, राजकीय नेते, व संस्थाचालकांची बैठक घेऊन तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणीही पत्राद्वारे करणायात आली आहे.
