केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय ; महसूल अधिकाऱ्यांना निर्देश राज्यात सुमारे पाच हजार किलोमीटर लांबीचे नवे राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण करण्याचे कंत्राट दिलेल्या कंत्राटदारांना आता राज्यातील नाल्यांचे निशुल्क खोलीकरण करावे लागणार आहे. संबंधित कंत्राटदारांकडून परिसरातील नाल्यांचे निशुल्क खोलीकरण करून घेण्याचे निर्देश राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ११ महामार्ग प्रस्तावित असून, ७ मार्गाना तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये पश्चिम विदर्भातील एकूण १ ५९५ किलोमीटरच्या ७ नवीन राष्ट्रीय महामार्गाना तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. याची अंदाजपत्रकीय किंमत १२ हजार, ७७२ कोटी रुपये आहे. पश्चिम विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि अमरावती या पाच जिल्ह्य़ांसाठी एकूण ३१४ किलोमीटर लांबीच्या रस्ता डांबरी नूतनीकरणासाठी २१६ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग मूळ बांधकामांतर्गत एकूण १८२ किलोमीटर बांधकामांसाठी २९४ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. अकोला व अमरावती शहरात ‘सिटी लिंक’अंतर्गत एकूण २१ किलोमीटर लांबीच्या नूतनीकरणाच्या कामासाठी ३२२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नव्याने तयार होणाऱ्या एकूण १८ मार्गामुळे राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे निर्माण होणार आहे. अमरावती-चिखली चौपदरीकरणाच्या कामाचे नुकतेच भूमिपूजन करण्यात आले. त्यासाठी २२८८.१८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. चौपदरीकरणाच्या कामालाही प्रारंभ झाला. सर्व महामार्गाचे काम सुरू असताना कंत्राटदाराला परिसरातील मोठय़ा नाल्यांचे खोलीकरण करण्याचे काम पार पाडावे लागणार आहे. विदर्भासह राज्यात सिंचनाचा मोठा अनुशेष असल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळेच राज्यात जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. पावसाचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात वाहून जात असल्याने राज्यातील सर्वच मोठय़ा नाल्यांचे खोलीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आता कंत्राटदारांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. नाल्यांचे खोलीकरण करण्यासाठी पुन्हा कंत्राट देण्याऐवजी राष्ट्रीय महामार्गाचे कंत्राट दिलेल्या कंत्राटदारांकडूनच परिसरातील मोठय़ा नाल्यांचे खोलीकरण करून घेण्याचा फंडा आखण्यात आला. अमरावती ते चिखली महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू आहे. याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून परिसरातील मोठय़ा नाल्यांचे खोलीकरण करण्याचे निर्देश महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा नुकताच अकोला दौरा झाला. या वेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना कंत्राटदाराकडून काम करून घेण्याच्या सूचना दिल्या. नाल्यातील गाळाचा वापर निशुल्क महामार्ग निर्माण करण्याबरोबरच कंत्राटदाराला परिसरातील मोठय़ा नाल्यांचेही खोलीकरण निशुल्क करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्यासाठी महामार्गाच्या कामासाठी नाल्यातून निघणारा गाळ, माती, मुरूम, गोटे व इतर साहित्याचा वापर कंत्राटदाराला करता येणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराला कुठलेही शुल्क शासनाकडे जमा करावे लागणार नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदारांनाही होणार आहे.
