वीजबिल थकबाकीची वेळेवर वसुली झाली नाही तर राज्य अंधारात जाऊ शकतं, अशी चिंता राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचली आहे. त्यावर आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. भाजपा सरकारने थकबाकीचा डोंगर वाढवल्यामुळे महावितरणवर ही वेळ आल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना उर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले, सरकार आल्यानंतर करोनाचं संकट आलंय. मागच्या सरकारने जो थकबाकीचा डोंगर उभा केला आहे त्याची वसुली, चक्रीवादळं आली, अतिवृष्टी झाली, महापूर आले आणि या सगळ्या संकटांशी झुंजत असताना महावितरणची आर्थिक स्थिती काय आहे याचं विश्लेषण मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आलं आहे. करोनामुळे वीजबिलाची वसुली करता आली नाही. जर वेळेत थकबाकी झाली नाही तर राज्य अंधारात जाऊ शकतं अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. वीजबिल थकबाकी वेळेत वसूल केली नाही तर राज्य अंधारात जाऊ शकतं- नितीन राऊत < येथे वाचा सविस्तर वृत्त #Maharashtra #Electricity #ElectricityBill @NitinRaut_INC @INCMaharashtra pic.twitter.com/XDxkZFTK69 — LoksattaLive (@LoksattaLive) September 14, 2021 महावितरण राज्य सरकारची महानिर्मिती, केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी वीज कंपन्यांकडूनही वीज घेऊन ती राज्यभरातील विजग्राहकांना पुरवते. मात्र करोनामुळे गेल्या वर्षभरात राज्यातील वीजग्राहकांनी विजेचे पैसे भरण्यास टाळाटाळ केल्याने वीजग्राहकांकडील महावितरणची थकबाकी ८९ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. महसूलटंचाई असल्याने वीजखरेदीचे पैसे देण्यास महावितरणला विलंब होत आहे. त्यापोटी विलंब आकाराची तरतूद आहे. त्यामुळे आपल्याकडून घेतलेल्या विजेचे पैसे वेळेत न दिल्याने विलंब आकाराची मागणी चार खासगी वीज कंपन्यांनी केली आहे.
