घर खरेदीदारांसह बांधकाम क्षेत्राला दिलासा महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यामध्ये ‘रेडीरेकनर’च्या (वार्षिक बाजार मूल्य) दरांमध्ये घट करण्याची तरतूद करण्यापाठोपाठ नव्या आर्थिक वर्षांमध्ये रेडीरेकनरचे दर न वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. २००८- २००९ या वर्षांनंतर प्रथमच रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे घरे आणि जमिनीच्या किमतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण राहू शहणार असल्याने घर खरेदीदारांसह बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदी आणि दुसरीकडे घरे आणि जमिनींचे वाढत चाललेले दर लक्षात घेता रेडीरेकनरचा दर न वाढविण्याची मागणी मागील तीन ते चार वर्षांपासून करण्यात येत असतानाही २०१६-१७ मध्ये मुंबईत सात टक्क्यांची, पुणे आणि ठाण्यामध्ये सहा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. या वर्षांत नोटाबंदीमुळे दस्त नोंदणीत मोठय़ा प्रमाणावर घट झाली असताना महसुलातील घट वसूल करण्यासाठी २०१७-१८ साठी पाच ते सहा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. यंदाही साडेतीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत वाढीचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार नव्या आर्थिक वर्षांपासून नवे दर लागू होण्याची शक्यता होती. मात्र, शासनाने यंदा त्यात हस्तक्षेप करून दरांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे यांनी शनिवारी (३१ मार्च) त्याबाबतचे आदेश काढले. सद्यस्थितीत बांधकाम व्यवसायामध्ये असलेली मंदी लक्षात घेता २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्ते तयार करताना कोणतीही वाढ न करता २०१७-१८ प्रमाणेच वार्षिक मूल्य दर राज्यासाठी कायम ठेवावेत, असे अनिल कवडे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. रेडीरेकनरच्या दरामध्ये केवळ वाढच नव्हे, तर घट करण्याबाबत नुकताच कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या दरांबाबत शासनाच्या हस्तक्षेपाबाबतही कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर दरवाढ न करण्याच्या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. रेडीरेकनरच्या प्रश्नात काम करणाऱ्या अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. चंदन फरताळे, मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी या निर्णयाला ‘सकारात्मक एप्रिल फूल’ म्हटले आहे. असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजंट्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
