दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांच्या पंचनाम्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी औरंगाबाद येथे दिले. परंतु मंगळवारी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी फळबागांच्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे, त्यामुळे पंचनाम्याची आवश्यकता नाही. सरसकट मदत द्यावी लागेल, असे वक्तव्य केले. विखेंच्या या वक्तव्यामुळे नवाच संभ्रम निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री पवार काय म्हणाले हे मला माहीत नाही. पंचनाम्याची ‘तशी’ गरज नाही, असेही विखे यांनी सांगितले. राज्यातील २८० बाजार समित्यांमार्फत दुष्काळग्रस्त भागात ९० चारा छावण्या उघडण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
ज्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ांत चारा छावण्या उघडण्यासाठी अनामत रक्कम भरणे शक्य नाही, अशा बीड, सातारा व जालना जिल्ह्य़ांतील बाजार समित्यांना अनामत रक्कम भरण्यास व प्रारंभिक मदत म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती मदत करणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले. कोकणात दुष्काळ नसल्याने तेथील बाजार समित्यांनी ३० कोटी रुपये या कामासाठी दिले आहेत. त्यातून छावण्या व प्लास्टिकच्या टाक्या घेण्यासाठी मदत केली जाईल, असे ते म्हणाले.
मोसंबी व इतर फळबागांचे मोठे नुकसान झाले असून साधारण एक लाख हेक्टर क्षेत्रावरील क्षेत्र बाधित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी दिले होते. मंगळवारी कृषिमंत्र्यांनी मात्र त्याची गरज नसल्याचे सांगितल्याने संभ्रम निर्माण झाला. मराठवाडय़ात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. कापसाचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. मदत करायलाच हवी, पण त्याचे स्वरूप अजून ठरले नाही. मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत या अनुषंगाने प्रस्ताव ठेवला असल्याचे ते म्हणाले. परंतु या प्रस्तावाचे स्वरूप सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. हेक्टरी रोख स्वरूपात मदत करायची की, कर्ज माफीच्या अनुषंगाने विचार करायचा, असा विचार सुरू असून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या शेततळ्यांमध्ये प्लास्टिक टाकण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान कसे देता येऊ शकेल, याचाही प्रस्ताव तयार केला जात आहे. गाळ काढण्यासाठी यंत्राचा उपयोग करण्यास परवानगी दिली आहे. या यंत्रांना लागणारे डिझेल कृषी विभागाकडून दिले जाईल.