“विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला कुणीही घाबरत नाही, ज्यावेळेस एखाद्याला सरकार चालवायचं असतं, त्यावेळेस कुठल्याही प्रसंगाला सामोरं जाण्याची त्यांची तयारी असावी लागते. निवडीला जर आम्ही घाबरलो असतो तर मग विधानसभा अध्यक्षांचा राजीनामाच आम्ही होऊ दिला नसता. मला आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटून नाना पटोलेंनी तिथं राजीनामा दिला. अगोदर त्यांच्या हायकमांडने सांगितलं व नंतर महाविकासआघाडीचे सदस्य म्हणून आम्हा लोकांना ते भेटले आणि मग राजीनामा दिला.” असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज माध्यमांशी बोलाताना स्पष्ट केलं. विधानसभेत बहुमत असतानाही आपल्याच आमदारांवर सरकारचा विश्वास नाही. असे घाबरट सरकार आतापर्यंत पाहिले नाही, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आपल्याच आमदारांना घाबरणारं हे पहिलंच सरकार – देवेंद्र फडणवीस यावेळी अजित पवार म्हणाले, “आज जवळपास १७० आमदारांचं पाठबळ आहे आणि भविष्यात अधिवेशनाला देखील आम्ही सामोरं जाणार आहोत. त्यावेळेस एखादं बिल असताना (मनी बिल) त्यात जर कुठं मतदानावेळी सरकारची संख्या कमी झाली, तर सरकार त्या ठिकाणी राहत नाही असं होऊच शकत नाही, आज स्पष्ट बहुमत आहे.” तसेच, “तुम्हाला आठवत असेल सुरुवतीस सांगितलं गेलं. हे सरकार तीन महिने चालेल, सहा महिने चालेल, नऊ महिने चालेल, बारा महिने चालेल आता सव्वा वर्ष झालं प्रत्येक वेळी तीन-तीन महिने ते वाढवत आहेत. सध्या तरी या सरकारला कुठलाही धोका नाही. सरकार अतिशय व्यवस्थितपणे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात कामकाज करत आहे. तिन्ही पक्ष एकोप्याने काम करत आहेत. अधूनमधून शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याचं मार्गदर्शन मिळत आहे. काँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधींची देखील मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा होत असते आणि त्यांनी जर बैठक घेतली तर बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण हे सर्वजण मंत्रिमंडळात असतात सर्वजण चर्चा विनिमय करून सरकार चालवण्याचं काम करत आहेत. सरकारला काही अडचण नाही.” असं सांगताना अजित पवारांनी भाजपा नेत्यांना टोला लगावल्याचेही दिसून आले. विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत राज्यपालांच्या सूचनेनंतरही निर्णय नाही नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी घेणार, अशी विचारणा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केली असली तरी सत्ताधारी महाविकास आघाडीने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अधिवेशनच्या अखेरच्या टप्प्यात ही निवडणूक घेण्याबाबत विचार सुरू असून, आवाजी मतदानाने निवड करता येते का, याचीही चाचपणी सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केली आहे. विधान परिषदेतील रिक्त १२ जागांवर लवकर निर्णय घ्या, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आहे.
