शासनाच्या शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेत चालू वर्षांत आतापर्यंत राज्यात १०.६२ कोटी वृक्ष लागवडीच्या उद्दिष्टापैकी ४७ टक्केच रोपांची लागवड झाली असून पावसाळा संपल्यानंतरही रोपांच्या लागवडीसाठी फक्त ५४ टक्के खड्डे खोदले गेल्याचे चित्र आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या उद्देशाने राज्यात शंभर कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प करणारा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम २०११ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, नियोजनाअभावी या योजनेला सुरुवातीलाच घरघर लागली. १०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ही योजना सुरू झाली. पण, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात रोपेच उपलब्ध नसल्याचे यंत्रणांच्या ध्यानात आले. डिसेंबर २०११ मध्ये या योजनेचे उद्दिष्ट ५० कोटींवर आणले गेले, हेही उद्दिष्ट गाठणे शक्य नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ३० कोटी वृक्ष लागवडीचे अंतिम लक्ष्य निर्धारित करण्यात आल होते. २०१३ मध्ये १९ कोटी ८६ लाख झाडे लावण्याचे नियोजन होते. या वर्षांत १६ कोटी ३२ लाख वृक्षांची लागवड करण्यात आल्याची माहिती महसूल व वनविभागाच्या अहवालात देण्यात आली आहे. चालू वर्षांत ग्रामविकास विभागामार्फत ४.६५ कोटी, वनविभाग ३.१७ कोटी, कृषी विभाग २.१० कोटी, सामाजिक वनीकरण २४.४२ लाख, वनविकास महामंडळ ३३.८२ लाख आणि इतर विभागांमार्फत १०.३४ लाख वृक्षांची लागवड केली जाणे अपेक्षित आहे.
रोपे लावण्यासाठी ४.१० कोटी खड्डे खणले गेले आहेत. पावसाळा संपण्यापूर्वी रोपांची लागवड करणे आवश्यक असताना अनेक खात्यांमध्ये कामाची संथगती दिसून आली आहे. राज्यात अमरावती विभागात सर्वात कमी म्हणजे २१.६२ टक्केच रोपे लावण्यात आली आहेत. सर्वाधिक ७४ टक्के वृक्ष लागवड करून नागपूर विभागाने आघाडी घेतली आहे. पुणे ५२.५६ टक्के, कोकण ५१ टक्के, नाशिक ४१.२० टक्के, तर औरंगाबाद विभागात २७.७५ टक्के उद्दिष्ट आतापर्यंत गाठले गेले आहे. अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये तर जुलैपर्यंत वृक्ष लागवडीसाठी निधीही उपलब्ध झालेला नव्हता. या योजनेत खाजगी उद्योजक, शैक्षणिक संस्था, सहकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित यंत्रणा या घटकांना सामावून घेण्यात फारशा यशस्वी ठरू शकलेल्या नाहीत. दुसरीकडे लावलेल्या रोपांची निगा कोण राखणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वृक्ष आच्छादन वाढवण्याच्या या योजनेला शासकीय विभागांनी गांभीर्याने न घेतल्याने वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे खणण्यापासून ते रोपांच्या संगोपनापर्यंत कामांकडे दुर्लक्ष होत गेले. काही ठिकाणी नर्सरींमध्ये रोपेच उपलब्ध नव्हती, तर काही ठिकाणी रोपे तशीच पडून असल्याने सामाजिक वनिकरण विभागाला अल्प दरात रोपे विक्रीला काढावी लागली. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देणे काम सुरू असताना सरकारी पातळीवर मात्र उदासीनता दिसून आली आहे. विविध यंत्रणांमार्फत दरवर्षी होणाऱ्या या वृक्ष लागवडीत रोपांची निगा चांगल्या पद्धतीने राखली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.