ना पाणी ना काम, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा नुसताच रामराम!

मांजरा प्रकल्पात व निम्न तेरणा प्रकल्पात गेल्या दोन वषार्ंपासून पाण्याचा अत्यल्प साठा असल्यामुळे प्रकल्पातील जमा झालेले पाणी पूर्णपणे पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करावे लागले. त्यामुळे या प्रकल्पातील १५० पेक्षा अधिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कामच नसल्याची बाब समोर आली आहे.
महाराष्ट्रावर गेल्या काही वर्षांपासून अवर्षणाचे संकट आहे. लातूर जिल्हय़ातील मांजरा व निम्न तेरणा प्रकल्पात पाण्याचा साठा अचल साठय़ापेक्षा कमीच असतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करावे लागते. शेतीसाठी हे पाणी देता येत नाही. लातूर येथे मांजरा प्रकल्पाचे दोन व निम्न तेरणा प्रकल्पाचे दोन उपविभागीय कार्यालय आहेत. या कार्यालयातील उपअभियंते, शाखा अभियंते व त्यांच्या हाताखालील कर्मचारी अशी संख्या १५० पेक्षा अधिक आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या मंडळींना थातूरमातूर कामे करावी लागतात. शेतीला पाणी देण्यासाठी प्रकल्पात पाणी नसल्यामुळे यांच्याकडील जे नियोजित काम आहे ते कामच करता येत नाही. शासन दरबारी अवर्षण स्थितीत या मंडळींना काही काम नसेल तर पर्यायी काम देण्याची कोणतीही व्यवस्था सद्यस्थितीत नाही. राज्यातील विविध प्रकल्पात पाणी नसल्यामुळे संबंधित विभागाचे सुमारे १ हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी काम नसल्यामुळे बसून आहेत. त्यांच्या वेतनावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. एकीकडे मनरेगा योजना तांत्रिक साहाय्य करणारी मंडळी पुरेशी नाहीत म्हणून योग्य पद्धतीने राबवली जात नाही. शेततळे, विहिरीचे पुनर्भरण, वैयक्तिक विहिरी, कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावरील विविध योजना यांची अंमलबजावणी होत नाही. ज्या तांत्रिक मंडळींना काम नाही त्यांना अशा कामावर नियुक्त केले तर मनरेगाच्या कामालाही गती मिळेल.  तांत्रिक शब्दच्छलात अडकून न बसता शासनाचे वाया जाणारे पसे योग्य कामी वापरले जावेत, अशी भूमिका विविध स्तरांतून मांडली जात आहे
मांजरा व निम्न प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना कामे नाहीत ही बाब मान्य करायला तेथील अधिकारी तयार नाहीत. पाऊस पडला नाही म्हणून शेतकऱ्यांना काम नाही असे म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणे आमच्या कर्मचाऱ्यांना काम नाही, असे म्हणता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.