राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच कायम आहे. कारण शिवसेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा केला असला तरीही पाठिंब्याचं पत्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिलं नाही त्यामुळे राज्यपालांनी यासाठीची वेळ वाढवून दिली नाही. त्यामुळे दावा जरी कायम असला तरीही शिवसेनेला दिलेली मुदत संपली आहे. शिवसेना दिलेल्या वेळेपर्यंत बहुमत सिद्ध करु शकलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच कायम आहे. राज्यपालांकडे शिवसेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. मात्र तसं काहीही घडू शकलेलं नाही. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी बोलवू शकतात. Mallikarjun Kharge, Congress: We've already issued a press note & we've mentioned that we've already discussed with working committee members and our PCC leaders. Our AICC President has spoken to Sharad Pawar ji. Further discussion will take place in Mumbai tomorrow. #Maharashtra pic.twitter.com/bBGIkuPUhq — ANI (@ANI) November 11, 2019 शिवसेनेने केलेला सत्तास्थापनेचा दावा कायम आहे. मात्र शिवसेनेला दिलेली मुदत संपली आहे आणि ती मुदत वाढवून देण्यासाठी राज्यपालांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे शिवसेनेची अभूतपूर्व कोंडी झाली आहे. आता राज्यपाल काय करणार? राष्ट्रपती राजवट लागू करणार की आघाडीला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यपालांनी शिवसेनेचा दावा स्वीकारलेला असला तरीही तो स्वतंत्र दावा आहे. भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी बोलवण्यात आलं होतं. मात्र आम्ही सत्ता स्थापन करु शकत नाही असं भाजपाने सांगितलं. त्यानंतर शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी बोलवण्यात आलं. शिवसेनेला दिलेली मुदत संपली आहे. शिवसेनेने सरकार बनवण्याचा दावा कायम ठेवला असला तरीही तो अर्थहीन आहे असं घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी स्पष्ट केलं आहे. एवढंच नाही तर तिसऱ्या पक्षाला बोलवायचं की राष्ट्रपती राजवट लागू करायची हा सर्वस्वी निर्णय राज्यपालांचा आहे असंही कश्यप यांनी स्पष्ट केलं आहे.
