उत्कृष्ट व्यवस्थापनासाठी नावाजलेल्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यावरही ‘एफआरपी’चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली. या संदर्भात साखर आयुक्तांकडे शनिवारी (दि. ७) सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असतानाच उसाला ‘एफआरपी’नुसार दर न देणा-या कारखान्यांवर कारवाईचे सत्र सुरू झाले आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने सोमवारी काही कारखान्यांवर कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते खासदार अशोक चव्हाण हे भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक असून या कारखान्याने एफआरपीनुसार भाव द्यावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लढा सुरू केला आहे. मात्र, एफआरपीप्रमाणे रक्कम कशी व कोठून देणार, असा सवाल कारखान्यांशी संबंधित एका पदाधिका-याने येथे केला.
मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारीत लातूर जिल्ह्य़ातील मांजरा, विकास किंवा रेणा हे ‘भाऊराव चव्हाण’चे स्पर्धक मानले जातात. उत्कृष्ट व्यवस्थापन, चांगला साखरउतारा आणि शेतक-यांना निर्धारित मुदतीत ऊसबिल देणे या संदर्भातील ही स्पर्धा आहे. यातील मांजरा कारखान्याने एफआरपीप्रमाणे उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांच्या खाती जमा केल्याच्या पार्श्र्वभूमीवर ‘भाऊराव चव्हाण’चे अध्यक्ष साखर आयुक्तांकडील सुनावणीसाठी जाणार आहेत.
चव्हाण यांच्या या मूळ कारखान्याने पसारा वाढवत एकाचे चार प्रकल्प करून आपली स्थावर, तसेच जंगम मालमत्ता वाढविली. हा समूह आता मोठय़ा कर्जाच्या सापळ्यात अडकला असून त्याचा थेट फटका ‘भाऊराव चव्हाण’च्या सभासदांना बसला आहे. ऊसदराबाबत या कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने सभासद-बिगर सभासद हा भेद कधी केला नाही. पण अन्य तीन कारखान्यांचा पसारा वाढवून ठेवताना कर्जाचे हप्ते व त्यावरील व्याज हा भार पेलताना ऊस उत्पादकांना द्यावयाच्या रकमेला कात्री लावण्यात आली. विरोधकांनी आता व्यवस्थापनाला घेरले असतानाच कारखान्याला प्रथमच एफआरपी उल्लंघनप्रकरणी कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.
यंदा हंगामात ‘भाऊराव चव्हाण’च्या चार प्रकल्पांमध्ये एकंदर साडेआठ लाख टन ऊस गाळप झाला. कारखान्याने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन दीड हजार रुपये अदा केले. कारखान्याच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा साखर उतारा लक्षात घेता एफआरपीनुसार प्रतिटन दोन हजार ते २ हजार १०० रुपये देणे अनिवार्य ठरते. या पार्श्र्वभूमीवर ऊस उत्पादकांना फरकाची रक्कम अदा करावयाची झाली तर ४० ते ४५ कोटी रुपयांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. खुल्या बाजारात साखर प्रतिक्विंटल ३ हजार रुपये दराने विक्री झाली, तरच एफआरपीप्रमाणे भाव देणे शक्य आहे; पण गेल्या ६ महिन्यांत तशी स्थिती नव्हती, असे सांगण्यात आले.
अखेर याचिकाही मार्गी
ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे भाव मिळाला पाहिजे, ही मागणी घेऊन स्वाभिमानी जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले यांनी सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने आधी त्यांना याचिकेसोबत १ लाख रुपये अनामत भरा, असे सांगितले. ही रक्कम लोकवर्गणीतून जमा करून इंगोले यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत सादर केली. यानंतर न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास अनुमती दिली. ही बाब ऊस उत्पादकांना दिलासा देणारी असल्याचे इंगोले यांनी नमूद केले.