न्यायालयात न जाण्याचे ओबीसी विभागाचे महाविद्यालयांना निर्देश नागपूर : राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि फ्रिशिप थकवल्याने कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मात्र आता राज्य सरकारने या महाविद्यालयांना न्यायालयात न जाता राज्याच्या अर्धन्यायिक व्यवस्थेचा वापर करा, असे निर्देश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि शुल्कमाफीची रक्कम २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणात थकवण्यात येत आहे. या विभागाची काही प्रलंबित शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप (२०१०-११ पासून) देणे बाकी आहे. तसेच २०१९-२०, २०२०-२१ या वर्षांतील प्रलंबित दायित्व अंदाजे १८०० कोटी अदा करणे शिल्लक आहे. तसेच सन २०२१-२२ चे दायित्वसुद्धा यावर्षी येणार आहे. अशाप्रकारे शिष्यवृत्ती आणि फ्रिशिप थकवण्यात येत असल्याने कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणारी महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्थांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले आहे. कर्मचारी संघटना संस्थांच्या विरोधात आंदोलन करू लागल्या आहेत. तर शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांनी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने या विभागाला (इतर मागासप्रवर्ग बहुजन कल्याण) उच्च न्यायालयात निधी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर इतर मागासप्रवर्ग बहुजन कल्याण विभागाने परिपत्रक काढून जून २०१८ पासून पर्यायी न्यायव्यवस्था, अर्धन्यायिक व्यवस्था गठित केली आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापूर्वी या व्यवस्थेचा उपयोग करावा, असे निर्देश संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठे, संघटनांना दिले आहे. करोना परिस्थितीमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाल्याने वित्त विभागाने आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. तसेच अर्थसंकल्पित निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय वितरित करण्यास बंदी घातली आहे. वित्त मंत्रालयाने शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप यांच्या केवळ २५ टक्के इतकाच निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहे, असे परिपत्रक इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी २२ जुलै २०२१ ला काढले. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाच्या पडताळणीनंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांना कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेश देतात. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप देण्यास सरकाराला काहीच अडचण यायला नको. परंतु राज्य सरकार शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप थकवत आले आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन संस्थांना देणे शक्य होत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची अतिशय वाईट स्थिती आहे. राज्य सरकारच्या पर्यायी न्यायवस्थेकडून महाविद्यालय, शैक्षिणक संस्थांना न्याय मिळत नाही म्हणून त्या संस्था उच्च न्यायालयात दाद मागत आहे. आता करोनाच्या नावावर शिष्यवृत्ती अडवली जाते. परंतु करोना नव्हता तेव्हाही शिष्यवृत्ती थकीत ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग बहुजन कल्याण विभागाचे हे परिपत्रक चुकीचे आहे, असे महाराष्ट्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे दिगंबर लोहर म्हणाले.
