राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बराच खल सध्या सुरू असताना आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा फैसला होणार आहे. येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून असेल. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. त्यामुळे २५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मान्य केला, तर राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. सर्वोच्च न्यायालयात याआधी झालेल्या सुनावणीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आयोगानं आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे देखील निर्देश न्यायालयानं दिले होते. यानुसार आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून त्यावर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. लोकसत्ता विश्लेषण: ओबीसी आरक्षण कायद्यासाठी राज्यपालांची संमती पुरेशी? "शासनाची भूमिका हीच आहे की ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींची आम्ही तंतोतंत अंमलबजावणी केली आहे. मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल दिला आहे. राज्यातल्या ओबीसी आरक्षण कुठेही ५० टक्क्यांच्या वर जात नाहीये, हे सर्वोच्च समजवून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच होतील याची मला खात्री आहे", अशी भूमिका ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
