सोलापूर महापालिकेत भ्रष्टाचाराची व मनमानी कारभाराची बजबजपुरी माजली असताना त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवणारा आयुक्त मिळणे ही काळाजी गरज असतानाच अखेर चंद्रकांत गुडेवार यांच्या रूपाने कार्यक्षम, कर्तव्यदक्ष आणि लोकाभिमुख प्रशासन चालविणारा आयुक्त लाभला. गेल्या जुलैमध्ये पहिल्या आठवडय़ात त्यांनी पदभार हाती घेतल्यानंतर लगेचच आपल्या कारभाराची चुणूक दाखवत गुडेवार यांनी पालिकेचा गाडा रुळावर आणला. अवघ्या दहा महिन्यांत त्यांनी विविध आघाडय़ांवर यशस्वीपणे काम करताना कायद्याची बूज राखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याच सुमारास हितसंबंध धोक्यात आल्यामुळे पालिकेतील सत्ताधा-यांना गुडेवार हे परवडेनासे झाले. त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून अधूनमधून संघर्षही होत गेला.
आयुक्त गुडेवार यांनी पालिकेत पदभार घेतल्यानंतर महापालिकेची स्वच्छता सुरू केली. यात कायदा धाब्यावर बसवून मनमानी  कारभार केल्याचा ठपका ठेवून नगर अभियंता सुभाष सावस्कर यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड चालविली. नंतर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईही केली. इतर काही कामचुकार अधिकारी व कर्मचा-यांवरही निलंबनाची कारवाई करीत गुडेवार यांनी घरचा रस्ता दाखविला. त्यामुळे प्रशासनाला शिस्त लागली. त्या पाठोपाठ शहरातील बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणांविरूध्द व्यापक कारवाई करताना गुडेवार यांनी कोणाचीही भिडभाड ठेवली नाही. यात काही नगरसेवकांशी संबंधित बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालविण्यात आला. या कारवाईच्यावेळी काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींशी दोन हात करावे लागले. शहरात सर्वत्र डिजिटल फलकांची गर्दी होऊन शहराचे सौंदर्य धोक्यात आले होते. त्याबद्दलच्या तक्रारी प्राप्त होताच आयुक्त गुडेवार यांनी त्या विरोधात खंबीरपणे भूमिका घेत अवघ्या तीन दिवसात संपूर्ण शहर ‘डिजिटल फलकमुक्त’ केले.
त्यांच्या कार्यकाळात आजतागायत शहरात कोणत्या सार्वजनिक उत्सवात किंवा राजकीय नेत्याच्या वाढदिवसाच्यावेळी कोठेही सार्वजनिक ठिकाणी डिजिटल फलक दिसत नाही. त्याचे श्रेय अर्थात आयुक्त गुडेवार यांनाच दिले जाते. अर्थात, या कारवाईमुळे सामान्य नागरिक सुखावले असताना दुसरीकडे हितसंबंध दुखावल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधी व तथाकथित राजकीय पुढा-यांमध्ये गुडेवार यांच्याविषयी असूया निर्माण झाली.
एकीकडे पालिकेचे प्रशासन लोकाभिमुख करताना दुसरीकडे गुडेवार यांनी शहराच्या विकासासाठी उचललेली पावले तेवढीच आश्वासक ठरली.  विशेषत: केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजना मंजूर होण्यासाठी कार्यक्षम आयुक्ताची जबाबदारी गुडेवार यांनी चोखपणे बजावल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या लघु व मध्यम शहर नागरी पुनरुत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर झालेली २१२ कोटींची भूमिगत गटार योजनेची निविदा मंजूर करताना मक्तेदाराचे हित सोपासले गेल्याचा आरोप सत्ताधा-यांवर होता. त्याबाबत आयुक्त गुडेवार यांनी फेरआढावा घेऊन निविदेचा दर कमी करून महापालिकेचे हित राखले. १७२ कोटींचा रस्ते विकास आदी कामांमध्ये पारदर्शकता आणल्यामुळे सत्ताधा-यांचे हितसंबंध दुखावले गेल्याची चर्चा उघडपणे सुरू होती. तर त्याचवेळी आयुक्त गुडेवार यांनी पालिका परिवहन विभागाला हातभार लावत केंद्राकडून दोनशे बसेस मंजूर करून आणल्या. एका बाजूला केंद्र शासनाच्या योजना मंजूर करून आणताना दुसरीकडे पालिकेची तिजोरी भक्कम होण्याच्या दृष्टीने थकीत एलबीटी वसुलीसह इतर महसुलाच्या माध्यमातून तब्बल ३०५ कोटींचा महसूल जमा केला. त्यावेळी त्यांनी एलबीटीच्या विरोधात व्यापा-यांनी चालविलेले आंदोलन कायद्याचा हिसका दाखवून मोडीत काढले. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारली. परिणामी विकासकामांना चालना मिळाली. यात कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला. एकंदरीत, आयुक्त गुडेवार यांनी आपल्या कारभारातून नागरिकांना दिलासा दिला असताना हितसंबंध दुखावलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मात्र त्यांच्याविरूध्द कटकारस्थाने रचून त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे नागरिकात सत्ताधा-यांविषयी तीव्र नाराजीची भावना पसरली आहे.