अलिबाग : जमीन विकास आणि बांधकाम परवानग्या तीन महिन्यांपासून ठप्प आहेत. ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक दोष यास कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. तांत्रिक दोष दुरुस्त होत नाही तोवर पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानग्या द्या, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. जानेवारी २०२२ मध्ये बांधकाम आणि जमीन विकास परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र त्यातील त्रुटींमुळे लगेचच ऑफलाइन पद्धतीने या परवानग्या देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली होती. आता गेल्या तीन महिन्यांपासून बांधकाम परवानग्या या ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र यासाठी कार्यान्वित केलेली यंत्रणा अजूनही सदोष आहे. त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे जवळपास तीन महिने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बांधकाम परवानग्या मिळणे बंद झाले आहे. तळा आणि माणगाव तालुक्यातील अनेक गावे यात समाविष्ट केलेली नाहीत. इतर ठिकाणी सदोष प्रणालीमुळे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत बांधकाम परवानगीसाठी एकही अर्ज स्वीकारला गेलेला नाही. यामुळे बांधकाम व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचा रोजगार अडचणीत सापडला आहे. यातून सरकारला मिळणारा राजस्वही बुडत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बांधकाम परवानगी आणि जमीन विकास परवानगीसाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करावी अशी मागणी केली जात आहे. निर्दोष प्रणाली विकसित होत नाही तोवर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे बांधकाम अर्ज स्वीकारण्यात यावेत अशी मागणी केली जात आहे. याच मागणीसाठी जोग यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. करोनामुळे गेली दोन वर्षे बांधकाम व्यवसायावर मंदीचे सावट होते. ते आता दूर झाले होते. बांधकामे आणि जमीन विक्रीला चांगले दिवस आले होते. अशातच सदोष ऑनलाइन पद्धतीमुळे बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा ब्रेक लागण्याची शक्यता त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.
