काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झाल्यानंतर भानावर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी आता प्रशासकीय यंत्रणेला खेडय़ात जाण्याचे आदेश बजावले आहेत. मुख्य सचिवांच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रमुख अधिकारी खेडय़ात जाऊन ग्रामस्थांच्या अडीअडचणी समजून घेऊ लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीला अवघे ४ महिने उरले असताना सत्ताधाऱ्यांना सुचलेले हे शहाणपण वरातीमागून घोडे ठरले आहे.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सलग १५ वर्षांपासून सरकार आहे. मात्र, अनेक घोटाळे व गरकारभार उघड झाला, तरी निवडणुकीत लोक आघाडीलाच विजयी करतात, हा विश्वास सत्ताधारी नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत बळावला होता. परिणामी लोकांची कामे केलीच पाहिजेत असे काही नाही आणि मतदारही विकासकामांवर मते देतात, असेही काही नसते. असा युक्तिवाद सत्ताधारी नेते खासगीत उघडपणे करीत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत राज्यात दोन्ही काँग्रेस आघाडीचे पानिपत झाले. त्यामुळे भानावर आलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांनी आता चार महिन्यानंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावले आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी ठाणे जिल्हय़ात एका आदिवासी पाडय़ावर मुक्काम करून अडचणी जाणून घेतल्या. त्यांच्या जीवनाचा अनुभव घेतला. त्यामुळे राज्यातील सर्व आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी खेडय़ात जाऊन मुक्काम केला नि ग्रामीण भागातील प्रश्न जाणून सोडवले तर विकासाला गती मिळेल, असा हवाला देऊन राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही  खेडय़ात जाऊन एक दिवस मुक्काम करण्याचे आदेश सहारिया यांनी काढले.
मुख्य सचिवांच्या आदेशानंतर बीडचे प्रभारी जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळेकर यांच्यासह महसूलच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी गेल्या शुक्रवारी तालुक्यातील मोची िपपळगाव येथील ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून गावात मुक्काम केला. मंदिरासमोर बसून लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले आणि सरपंचांच्या घरी संध्याकाळचे भोजनही घेतले. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केलेला हा प्रयत्न वरातीमागून घोडे असल्याचेच मानले जात आहे.