लोकसत्ता प्रतिनिधी

सोलापूर: कांद्याचे दर कोसळून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्यानंतर राज्य शासनाने अखेर कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५० रूपये अनुदान करताना १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च असा कांदा विक्रीचा कालावधी निश्चित केला. अनुदानाची घोषणा होताच इकडे सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची उच्चांकी आवक झाली. मात्र अनुदानाचा निश्चित केलेला कालावधी काल शुक्रवारी संपताच, शनिवारी कांदा आवक झटक्यात घटली. दररोज सरासरी एक लाख क्विंटलपर्यंत होणारी कांदा आवक आता अवघे दहा टक्के म्हणजे १० हजार क्विंटलवर खाली आल्यामुळे एकंदरीत कांदा अनुदान लाटण्याचा हा सामूहिक खटाटोप असल्याचा संशय बळावला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात कांदा बाजारासाठी लौकिक असलेल्या सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा अनुदानाची घोषणा होण्यापूर्वी कांदा आवक स्थिर होती. गेल्या मार्च महिन्यात २० तारखेपर्यंत ३५ हजार ते ४० हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. २३ मार्च रोजी २८ हजार क्विंटल कांदा दाखल झाला होता. परंतु त्यानंतर २४ मार्च ते ३१ मार्चपर्यंत कांद्याची आवक वाढत गेली. या आठवडाभरात एकूण सहा लाख ७० हजार ७२५ क्विंटल इतक्या प्रचंड प्रमाणावर कांदा आवक झाली होती. दररोज सरासरी ९६ हजार क्विंटल कांदा येत होता. २९ मार्च रोजी तर एक लाख ३५ हजार २०८ क्विंटल तर ३० मार्च रैजी एक लाख १२ हजार ५१५ क्विंटल कांदा विक्रीसाठी आला होता.

सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार,समितीमध्ये कांदा विक्रीचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता जेव्हा एक लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली, तेव्हा कांदा ठेवायला आणि कांदा वाहतुकीची वाहने बाजार समितीच्या आवारात येण्यासाठी जागाच शिल्लक नसते.एवढेच नव्हे तर वाहनांची बाजार समितीच्या बाहेर भली मोठी रांग लागते. अशावेळी बाजार समितीत दाखल झालेला कांदा बाहेर पाठवायला २४ तासांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी कांदा लिलाव करता येत नाहीत. ही वस्तुस्थिती असताना मागील २४ ते ३१ मार्च या आठवड्याच्या कालावधीत सरासरी एक लाख कांद्याची आवक होऊनही एकाही दिवशी कांदा लिलाव स्थगित झाला नाही. एवढा प्रचंड कांदा दाखल होत असताना बाजार समितीच्या आवारात पाय ठेवायलाही जागा नसते. तरीही एक दिवसही खंड न पडता प्रचंड प्रमाणात दाखल झालेल्या कांद्याचा लिलाव कसा झाला, याचे कोडे कायम आहे.

मागील आठवडाभरात एकीकडे प्रचंड प्रमाणावर कांदा दाखल झाल्याचे कृषिउत्पन्न बाजार समितीकडून सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात बाजार समितीच्या आवारात तेवढ्या प्रमाणात कांदा वाहतूक करणारी वाहनांची दाटीवाटी एकदाही दिसून आली नाही. त्यामुळे कांदा आवक केवळ कागदोपत्री दाखविण्याचा खेळ काही स्थानिक व्यापारी, शेतकरी आणि प्रशासनाकडून होत असल्याच्या संशयाला पुष्टी मिळत आहे. यात कांदा अनुदान लाटण्याचाच हेतू असल्याचा संशय वाढत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, यासंदर्भात सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा भाजपचे आमदार विजय देशमुख यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी कांदा अनुदान लाटण्याचा हेतू ठेवून कांदा आवक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यास त्याची चौकशी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.