कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील ४४ हजार शेतक ऱ्यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून देण्यात आलेले सुमारे ११२ कोटी रुपयांची कर्जवसुली करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत. या निकालामुळे जिल्ह्य़ातील सहकार क्षेत्रासह शेतकरी वर्गामध्ये खळबळ उडाली आहे. शिवाय राजकीय वादाने गाजलेले कर्ज प्रकरण नव्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. केंद्र शासनाने शेतक ऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. त्याचा लाभ जिल्ह्य़ातील शेतक ऱ्यांनाही मिळाला होती. मात्र यामध्ये अपात्र असणाऱ्या शेतक ऱ्यांनाही कर्जमाफी करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावर जिल्हा बँकेने शेतक ऱ्यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून दिलेले १११ कोटी ९० लाख रुपये, व्याज व एक टक्का दंड आकारून वसूल करावेत, असे आदेश सेवा संस्थांना दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात प्रथम शिरोळ तालुक्यातील ९५ सेवासंस्था व तद्नंतर कागल, राधानगरी व अन्य तालुक्यांतील सेवासंस्था तसेच लाभार्थी शेतक ऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्जवसुलीची प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा या याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप होता. या प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अभय ओक व अमजद सय्यद यांनी याबाबतचा निकाल देताना कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शेतक ऱ्यांची कर्जवसुली करू शकते असे म्हणत बँकेच्या कर्जवसुलीला हिरवा कंदील दर्शविला. सेवासंस्था या कर्जमाफीच्या लाभार्थी नसल्याने त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळून लावले. शेतक ऱ्यांची कर्जवसुली १०१ कलमाप्रमाणे जप्तीपूर्व नोटीस देऊन करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे सेवासंस्था व संबंधित लाभार्थी शेतक ऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तर अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला कृषी कर्जवसुलीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
