शाळाबाह्य मुलांची संख्या ४८ हजारांवर

एकही मूल शाळाबाह्य किंवा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील ६ ते १४ वष्रे वयोगटातील सर्व मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जात असले, तरी अधिकृत आकडेवारीनुसारच ४८ हजार ३७९ मुले अजूनही शाळाबाह्य असल्याचे दिसून आले आहे.

शाळाबाह्य मुलांमध्ये स्थलांतरीत होणाऱ्या कुटुंबातील मुले सर्वाधिक आहेत. बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, २००९ नुसार स्थलांतर करणारी बालके याचा अर्थ शाळेत नाव नोंदवलेले असेल, त्या शाळेच्या ठिकाणापासून नव्या ठिकाणी एका शैक्षणिक सत्रापेक्षा कमी कालवधीत त्यांच्या पालकांसोबत किंवा अन्यथा स्थलांतर करणारी बालके, असा करण्यात आला आहे. राज्यामध्ये प्रामुख्याने ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत ऊसतोडणी, वीटभट्टी, रस्ते बांधणी, कृषी-उद्योग, बांधकामे, दगडाच्या खाणी, शेती अशा निरनिराळया क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मजूर स्थलांतर करतात.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृहे दरवर्षी ऑक्टोबर ते मार्च या महिन्यात उघडली जातात. या  मुलांची माहिती दरवर्षी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात सादर करण्यात येते. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून हंगामी वसतिगृहे योजनेस मान्यता दिली जाते. ही योजना स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना मूळ ठिकाणी थांबवण्यासाठी आहे. त्या माध्यमातून २०१६-१७ या वर्षांत ७९ हजार ४५७ विद्यार्थ्यांपैकी ६७ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना स्थलांतर होण्यापासून रोखण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मुलांचे शिक्षण त्यांच्या मूळ गावी नियमित शाळांमध्ये होत असून जवळपास ८५ टक्के मुलांना रोखण्यात आले आहे. जी मुले स्थलांतरित होण्यापासून रोखता आलेली नाहीत, अशांसाठी शासनाच्या १ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकानुसार शिक्षण हमी पत्रक देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी निवासी हंगामी वसतिगृह योजनेअंतर्गत भोजन  व्यवस्था  उपलब्ध करून  देण्यात आली आहे. पण, शाळाबाह्य मुलांची नेमकी संख्या अजूनही शोधता आलेली नाही, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. स्वयंसेवी संघटनांच्या मते शाळाबाह्य मुलांची संख्या १ लाखांहून अधिक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०१७ पर्यंत आढळून आलेल्या ४८ हजार ३७९ मुलांना शाळेत प्रवेश देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

मुलांना शिक्षणात सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पालकांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. गरीब मुलांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे, विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत, अशा योजना आहेत, पण त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नाही, अशी ओरड आहे.

पाहणी अहवाल

शाळाबाह्य मुलांची संख्या जाणून  घेण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये सरकारमार्फत पाहणी करण्यात आली. यात ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुले आढळून आली होती. त्यापैकी ५० हजार ६८२ मुलांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला. पण, उर्वरित मुलांच्या शालेय प्रवेशासाठी अनेक अडचणी आल्या. आता तब्बल ४८ हजार ३७९  मुले शाळाबाह्य आहेत.शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३५ हजार १८५ विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित असून त्यापैकी १५ हजार ५२९ मुलांची नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरित मुलांची शाळेत नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.