राज्यातील बांबू क्षेत्राकरिता आतापर्यंत राज्य सरकारचे धोरण प्रत्यक्षात आले नव्हते. त्यामुळे विदर्भातील बांबू क्षेत्रातील कार्यकर्ते व संस्थांनी एकत्र येऊन या धोरणाचा आराखडा निश्चित केला. आता याच कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेली समिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बांबू धोरणाच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी गठीत केली. या उपाययोजना नेमक्या काय असणार, हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे. राज्यात बांबू उत्पादनाची क्षमता १२ लाख मेट्रिक टन आहे. २०१३-१४ मध्ये हे उत्पादन अवघ्या १९ हजार ५१० मेट्रीक टनावर आले. क्षमता असतानाही उत्पादन कमी होण्यामागे बांबू धोरणाची अंमलबजावणी न होणे, हेही एक कारण मानले जात होते. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी बांबूच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी वनखात्याच्या वतीने प्रत्येक वर्षांसाठी ठराविक बांबू उत्पादन ठरवण्याकरिता सरकारकडे आग्रह धरला. वार्षिक ३० लाख मेट्रिक टन उत्पन्न गाठण्यासाठी २९.६५ एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करणे, एक हजार रुपये प्रती मेट्रिक टन इतकी बांबूची किंमत ठरवणे, बांबू लागवड व उत्पादन वाढीसाठी टिशू कल्चर पद्धतीद्वारे संशोधन करून रोपांची निर्मिती, बांबूचा परिवहन परवाना मिळण्याचा कालावधी हा १५ दिवसापेक्षा अधिक नसावा, नागपूर येथे बांबू संशोधन प्रयोगशाळा किंवा बांबू विकास केंद्राची स्थापना, खासगी जमीन व शेतीवर बांबू उत्पादन उद्योगांसाठी प्रोत्साहन, तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत १० ते २० टक्के बांबू खरेदी करावा, यासारखे उपाय त्यावेळी बांबू कार्यकर्त्यांनी सुचवले होते. नागपूर येथे चार महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत बांबू धोरणाचा आराखडा त्यांनी ठरवला होता. हा आराखडा त्यांनी सरकारला सादर केल्यानंतर त्यातील अनेक बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने पावलेसुद्धा उचलली. आता नैसर्गिक व खासगी क्षेत्रात बांबू लागवड व योग्य व्यवस्थापन करून बांबूच्या उत्पादनात व बांबूवर आधारित उद्योगांना चालना देणे व बांबूचा मूल्यवर्धित उपयोग वाढवण्याकरिता नवीन बांबू धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्याच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी मोहन हिराबाई हिरालाल, संपूर्ण बांबू केंद्र लवादाचे सुनील देशपांडे, वेदचे सुनील जोशी या बांबू धोरणाचा आराखडा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांची समिती गठीत केली. नवीन बांबू धोरणाच्या उपाययोजना काय आणि कशाप्रकारे असतील, या संदर्भात मोहन हिराबाई हिरालाल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अजून शासन परिपत्रक आलेले नाही. त्याचा अभ्यास केल्यानंतरच उपाययोजनांबाबत बोलणे उचित ठरेल, असे सांगितले.
