जर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळत नसेल तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुका राज्य सरकारने रद्द कराव्यात असा सल्ला पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे. पंकजा यांनी निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन माध्यमांशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षणाकडे सरकारचं अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणं हे समाजासाठी धक्कादायक असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. या निर्णयाबद्दल न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकार समाजाचा इम्पिरिकल डाटा नाही म्हणून आरक्षण देणं टाळत आहे. सरकारने हा डाटा मिळवण्यासाठी विशेष कृती दल म्हणजे टास्क फोर्सची स्थापना करावी अशी मागणीही पंकजा यांनी केली आहे. हेही वाचा- ओबीसी आरक्षणाशिवाय पोटनिवडणुका; भुजबळांचा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा जर डाटा मिळत नसेल तर निवडणुका राज्य सरकारने रद्द कराव्यात असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. त्याबरोबर सध्या घरकुल योजना किंवा शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्यातून हा डाटा मिळवावा असंही त्या म्हणाल्या. इम्पिरिकल डाटा नाही म्हणून आरक्षण अडलंय हे मात्र मान्य नसल्याचं पंकजा यांनी सांगितलं आहे. जिल्हा परिषदेतील रद्द झालेल्या ओबीसी जागांवरील पोटनिवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. ह्या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. आणखी वाचा- ओबीसी आरक्षणाशिवायच पोटनिवडणुका ओबीसींचे आरक्षण परत मिळाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे दोन मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही असतानाच मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेत्यांसाठी धक्का मानला जातो.
