ब्राह्मण समाजाच्या विकासासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची फौज

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सर्व समाजघटकांना खुश करतांना युती सरकारने ब्राह्मण समाजासाठीही आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा केली होती. त्यानुसार या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन प्रक्रिया, उद्योग, पुरवठा आणि साठवणूक याबरोबर लघु उद्योग, वाहतूक, अन्य व्यवसायिक उद्योग उपलब्ध करुन देणे किंवा त्यास अर्थसहाय्य करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे तसेच आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महायुतीमधील महामंडळांच्या जागा वाटपाच्या सूत्रानुसार हे महामंडळ राष्ट्रवादी (अजित पवार) च्या वाट्याला आले आहे. बदलापूरातील राष्ट्रवादीचे बदलापूरचे माजी नगरसेवक आशिष दामले यांची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी संचालक मंडळांची नियुक्ती गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली होती. त्यामुळे दामले एकटेच महामंडळाचा कारभार चालवत होते.

महायुतीमध्ये विविध महामंडळावरील संचालक नियुक्तीचा घोळ अजून मिटलेला नाही. परिणामी नव्याने स्थापन झालेली अनेक महामंडळे अध्यक्ष- संचालकांशिवाय केवळ व्यवस्थपकीय संचालकांच्या अधिपत्याखाली सुरू आहेत. महामंडळावरील नियुकत्यांचा वाद रखडलेला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ब्राह्मण समाजाच्या कल्याणसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळावरील शासकीय संचालकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला आहे. या महामंडळावर सहा शासकीय तर सात अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रखडली होती. मुख्यमंत्र्यांनी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची कंपनी अधिनियमाअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन व आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन’ यास मान्यता देताना सहा शासकीय संचालकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, कौशल्य विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उद्योग विभागाचे सचिव बी अन्बलगन आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याबाबत महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांच्याशी संपर्क साधला असता. महामंडळात सध्या आपण आणि व्यवस्थापकीय संचालक असे दोघेच काम करीत होतो. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आता सहा शासकीय संचालकांची नियुक्ती केल्यामुळे महामंडळाच्या कामकाचे कामकाज गतीमान होईल. महामंडळाने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता व्याज परतावा योजना तयार केली आहे. त्यानुसार व्यक्तीगत व्यवसायासाठी १५ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी महामंडळ व्याज परतावा देणार. अशाचप्रकारे समुह गटकर्जासाठी ५० लाख, शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी व्याजपरतावा देण्यात येणार असून उच्च शिक्षणासाठी सारथीच्या धर्तीवर निवास आणि भोजनासाठी भत्ता दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.