जव्हार नगर परिषदेकडून कारवाईसाठी टाळाटाळ; रमाई आवास योजनेचा गैरफायदा लोकसत्ता वार्ताहर पालघर: जव्हार नगर परिषदेत प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीला रमाई आवास योजनेचा लाभ दिल्याचे समोर आल्यानंतर प्रशासन या विरोधातील कारवाईला टाळटाळ करीत आहे, असे आरोप नागरिक करीत आहेत. नगर परिषदेने २०१८-१९ मध्ये दुर्बल घटक असल्याचे भासवून एका आर्थिक सक्षम लाभार्थीला रमाई आवास योजना मंजूर केली. याअंतर्गत घर बांधताना पेशाने बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या या लाभार्थीने घराचे तिप्पट बांधकाम केले. शासनाच्या मार्गदर्शन सूचना व नियमाचे उल्लंघन या लाभार्थीने केल्याने त्यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल असे प्रशासनाचे प्रमुख तसेच मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांनी म्हटले होते. या लाभार्थीने त्याला मिळालेल्या आवास योजने आधी असलेल्या घराच्या क्षेत्रफळाच्या तिपटीने बांधकाम केले असल्याचे उघड झाले आहे. इतकेच नव्हे तर त्याने नगर परिषदेचा पदपथही बांधकामात काबीज केला आहे. याबाबत लाभार्थ्यांला नगरपरिषदेने वारंवार नोटीस दिली असली तरी शासकीय योजनेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी त्याच्यावर ठोस कारवाई करण्यासाठी नगरपरिषद चालढकल करीत असल्याचे आरोप होत आहेत. नगर परिषदेकडून केवळ पंचनामा जव्हार नगर परिषदेच्या शहर विकास आराखडा विभागाने या बांधकामाचा पंचनामादेखील केला आहे. त्यानंतर आतापर्यंत केवळ नोटिसा बाजवल्या आहेत. कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. एका बाजूला अशा चुकीच्या लाभार्थीला आवास योजनेचा लाभ दिला जात आहे. तर दुसरीकडे याच योजनेसाठी अर्ज दिलेल्या अनुसूचित जाती समाजातील गरजू लाभार्थीना अपूर्ण कागद पत्रांची व शासकीय नियमांचे कारण प्रशासन सांगत आहे. जव्हार नगर परिषदेमध्ये याच प्रभागात नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असताना याच लाभार्थी मार्फत घर आडून पत्रे लावून त्याच्यामागे गाडी धुण्याचे एक सर्विस सेंटर चालवले जात असल्याचे सांगितले. प्रशासन टाळाटाळ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जानेवारीअखेपर्यंत कोणत्याही बांधकामावर कारवाई न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे आहेत. फेब्रुवारीमध्ये संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई केली जाईल. - प्रसाद बोरकर, मुख्याधिकारी, जव्हार नगर परिषद
