अहिल्यानगर : महायुती सरकारने वर्षापूर्वी महिलांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी ‘गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा’ योजना जाहीर केली. या योजनेचा राज्यातील एकाही महिलेला अद्याप लाभ मिळालेला नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली व त्यासाठी १० हजार गुलाबी ‘ई-रिक्षा’ वितरणाचे उद्दिष्ट महिला व बालविकास विभागाने जाहीर केले होते. त्यासाठी उद्दिष्टाच्या संख्येइतक्या लाभार्थी महिलाही राज्यात मिळालेल्या नाहीत. ज्या मिळाल्या आहेत त्यांची कर्ज प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे सरकारी सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, तीर्थक्षेत्र दर्शन, वयोश्री अशा प्रचंड मोठ्या संख्येने लाभार्थींचा समावेश असणाऱ्या योजनांच्या मालिकेत गुलाबी ‘ई-रिक्षा’ योजना जाहीर केली होती. अहिल्यानगरसह पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती या आठ जिल्ह्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार इतर योजनांच्या प्रचार, प्रसारासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहिमा राबवल्या. मात्र स्वयंरोजगाराच्या गुलाबी ई- रिक्षा योजनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते आहे. त्यातूनच योजनेसाठी पुरेसे प्रस्तावही महिला व बालविकास विभागाकडे प्राप्त झालेले नाहीत. १० हजार रिक्षांसाठी एकूण ९ हजार २८५ महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने त्याची छाननी केली. त्यातील ५ हजार ४८ प्रस्तावच आठ जिल्ह्यांत पात्र ठरले आहेत.
‘लाडकी बहीण’ योजनेस मोठ्या संख्येने पात्र लाभार्थी उपलब्ध झाल्या असताना महिलेच्या स्वयंरोजगाराच्या या योजनेस मात्र पात्र लाभार्थी महिलेचा तुटवडा जाणवतो आहे. महिलेचे २.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न, जिल्ह्यातील रहिवासी, वय ५० पर्यंत अशा साध्याच अटी योजनेस लागू आहेत. तरीही अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाहीत. या योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलेला राज्य सरकारकडून वाहन चालवण्याचा परवाना व रिक्षाचा बॅज काढून दिला जाणार आहे, त्यासाठी खासगी संस्थाही नियुक्त करण्यात आली आहे. ई-रिक्षाची किंमत ३.७३ लाख रुपये असल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यात लाभार्थी महिलेस २० टक्के सवलत, १० टक्के स्वहिस्सा व ७० टक्के बँक कर्ज दिले जाणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ६०० ‘ई-रिक्षा’ वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ४७६ महिला पात्र ठरल्या. पैकी केवळ ११ महिलांना शिकावू परवाने काढून देण्यात आले आहेत. मात्र एकाही महिलेला अद्याप बँक कर्ज उपलब्ध झालेले नाही. राज्यात अद्यापि कोठेही गुलाबी ई-रिक्षाचे वितरण झाले नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांडून सांगण्यात आली.
राधाकृष्ण विखे यांच्या वर्चस्वाखालील साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध
महिलांना स्वयंरोजगार देणाऱ्या गुलाबी ई- रिक्षा योजनेच्या प्रचार, प्रचारासाठी तालुकानिहाय मेळावे घेण्यात आले. ‘ई- रिक्षा’चे प्रात्यक्षिकही त्यावेळी दाखवले जाते. मात्र अहिल्यानगर जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या ६०० उद्दिष्टांपैकी ४७६ महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यातील ११ महिलांना शिकाऊ वाहन परवाना देण्यात आला आहे. ‘ई- रिक्षा’साठी कर्ज उपलब्ध झालेले नाही किंवा वितरण झालेले नाही.- नारायण कराळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, अहिल्यानगर
अहिल्यानगर शहरात स्वयंरोजगारासाठी महिला रिक्षा चालवते, असे उदाहरण अपवादात्मकच आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेचा महिलांनी लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे. मात्र बँकांकडून सहजासहजी कर्ज प्रकरण मंजूर होत नाही. बँकांनी तातडीने कर्ज मंजूर करावेत. ‘ई- गुलाबी रिक्षा’च्या वितरणाची अद्याप प्रतीक्षाच आहे. -अविनाश घुले, जिल्हाध्यक्ष, रिक्षा पंचायत संघटना
