महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने भूमिगत गटारींच्या केलेल्या अर्धवट कामांमुळे शहरातील रस्त्यांची पूर्णपणे वाट लागली आहे. पावसाळ्यात भूमिगत गटारींच्या कामांमुळे रस्त्यांवर झालेले खड्डे, चिखल याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांवरुन मार्गक्रमण करतांना नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे, अशी तक्रार कमलेश देवरे यांनी गुरुवारी स्थायी समिती सभेत केली. शहरातील विविध प्रभागातील स्वच्छतेचाही विषय सभेत गाजला. सभेच्या सुरुवातीलाच जीवन प्राधिकरण विभागाने केलेल्या भूमिगत गटारींच्या कामाबाबत देवरे यांनी तक्रारींचा पाढा वाचला. सहा महिन्यात केवळ चाऱ्या खणण्यात आल्या असून कुठेही काम पूर्ण झालेले नाही. दोन दिवसाच्या पावसामुळे संपूर्ण देवपूर परिसरात गटारींच्या चाऱ्या पाण्याने भरल्यामुळे चिखल पसरला आहे. काही ठिकाणी जीवघेणे खड्डे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या संतापास आम्हांला सामोरे जावे लागते, अशी तक्रार देवरे यांनी केली. ही कामे पुन्हा सुरु करतांना मागील कामातून निर्माण झालेल्या रस्त्यांवरील चाऱ्या आणि खड्डे बुजविण्याचे काम आधी पूर्ण करा, त्यानंतर नविन कामांना मंजुरी द्या, अशी मागणीही देवरे यांनी केली. सभापती सुनील बैसाणे यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे उत्तर दिले. अभियंता कैलास शिंदे यांनी स्थायीच्या सभेत मजिप्राच्या अभियंत्यांनाही बोलविल्यास मनपा प्रशासनाकडून योग्य निर्णय घेणे सोपे होईल, अशी सूचना केली. यानंतर कशीश गुलशन उदासी यांनी प्रभाग क्रमांक सातमधील कुमारनगर भागात सफाईअभावी दुर्गंधी पसरल्याची तक्रार केली. स्वच्छता निरीक्षक चंद्रकांत जाधव यांनी सकाळी साधारणत: सात ते दुपारी ११.३० पर्यंत सफाई कर्मचारी काम करतात, असे सांगितले. त्यावर उदासी यांनी सकाळी १० नंतर कुमारनगर भागात सफाई कर्मचारी दिसल्यास नगरसेवक पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली. वंदना पाटील यांनी त्यांच्या प्रभागात घंटागाडीच येत नसल्याची तक्रार केली. सभेत उपायुक्त गणेश गिरी, प्रभारी नगर सचिव मनोज वाघ यांच्यासह सदस्य युवराज पाटील, भारती माळी हेही उपस्थित होते. जेसीबीच्या खर्चाचा तपशील द्यावा २००३ ते २०२० या १७ वर्षांंच्या कालावधीत धुळे मनपाकडे जेसीबी नसल्याने भाडेतत्वावर घेतलेल्या जेसीबीवर झालेल्या खर्चाचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी अमोल मासुळे यांनी केली. सभापती बैसाणे यांनी स्वच्छता निरीक्षक चंद्रकांत जाधव यांना याविषयी जाब विचारला असता त्यांनी आठ दिवसांची मुदत देण्यास सांगितले. या उत्तरावर समाधानी न झालेल्या सभापतींनी जाधव यांच्यावरील अतिरिक्त भार काढून घेत त्यांच्याकडे केवळ स्वच्छता, संरक्षण, आस्थापना आणि आरोग्य विभाग याच विभागांची कामे देण्यात यावी, अशी सूचना प्रशासनाला केली.
