रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात बारसू गावात प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी कठोर विरोध केला आहे. माती परीक्षणाकरता अधिकारी आले असता त्यांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केला. यावेळी ग्रामस्थांनी तेथे आंदोलन छेडले. मात्र, यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसंच, या आंदोलकांना अटकही करण्यात आली होती. “राजापुरातील या गावात आता पोलिसांची छावणी उभी राहिली आहे, येथील ग्रामस्थ नैसर्गिक न्यायापासून वंचित आहेत”, अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी राजापुरातील वस्तुस्थिती कथन केली आहे.
“शंभर टक्के स्थानिक ग्रामस्थ असलेल्या लोकांना मी भेटून आलो. रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, कोल्हापूर या परिसरातील पोलिसांना बोलावून पोलिसांची छावणी उभी केली आहे. एसआरपीचे दलही बोलावण्यात आले. अशा पद्धतीने पोलिसी छावणी उभी केल्याने तिथल्या ग्रामस्थांना घरीही जाता येत नाही. आजारी माणसाला डॉक्टरकडेही जाता येत नाही. चाकरमन्याला आपल्या गावी जाता येत नाही. रिफायनरी आम्हाला नकोय हे लोकशाही पद्धतीने सांगणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रेल्वेतून उतरताच ताब्यात घेतलं जातंय, असं विनायक राऊत म्हणाले.
“चाकारमान्यांच्या घरी रात्री, अपरात्री पोलीस जात आहेत. घरी नाही भेटले तर नातेवाईकांच्या घरी जातात आणि त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करतात. तडीपारीच्या नोटीस बजावल्या जातात. काहींना न्यायायलायत हजर करतात. न्यायालयाने सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही चार-पाच तास कोंडून ठेवतात, आणि मग दुसऱ्या खटल्यात अटक करतात. नैसर्गिक न्यायापासून ग्रामस्थांना वंचित ठेवून रिफायनरी कशी दामटून न्यायची हे प्रकार सध्या त्या बारसू आणि परिसरात सुरू झाले आहेत. अर्थात बारसू परिसरात रिफायनरी नको, आमची सर्वांची मागणी ऐकून घ्या रिफायरी विरोधी संघटनांनी आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना तीनवेळा पत्र लिहिले, असं सांगत विनायक राऊतांनी तेथील परिस्थिती विशद केली आहे.
छावण्या दूर करा
“आंदोलक म्हणत आहेत की शासनाशी चर्चा करावी, पण त्यांनी ढुंकूनही पाहिलं नाही. शासन पळ का काढते? शासनाचा अधिकार आहे, एखादा प्रकल्प चांगला आहे, लोकांच्या उपयोगाचा आहे, हे लोकांना पटवून देणं. लोकांच्या मनात शंका कुशंका असतील तर त्यांचं निरसन करणं, प्रकल्प राबवणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. गृहमंत्री, मुख्यंत्री, उद्योगमंत्री विनंती ऐकत नाही. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांना पुढे करायचं. निर्भय आणि खुल्या वातावरणात शासनाने तिथे जाऊन चर्चा करणे महत्त्वाचं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या संदर्भात ग्रामस्थांची, विरोधक, समर्थकांशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते. अभ्यास करणारे ग्रामस्थांनी चर्चेसाठी बोलावलं, पण त्यांना चर्चेसाठी घेतलंच नाही”, अशीही हकिगत राऊतांनी आज मांडली.
“पोलिसांची छावणी हटवावी, शासनाने त्या गावात जावं, शासन प्रशासनाने आमच्या गावात येऊन चर्चा करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. परंतु, पोलिसांची छावणी उभी करून त्यांच्याच जवळच्या माणसांना प्रेझेंन्टेशन दाखवायचे हा न्याय होत नाही”, असंही राऊत म्हणाले.
“शासनाला ग्रामस्थांशी चर्चा करायची असेल, हा प्रकल्प लोकांच्या हिताचा असेल तर लोकांच्या गावात जा, पोलिसांच्या छावण्या दूर करा, लोकांसोबत संवाद साधा. असं न करता, पोलिसांच्या बळाचा वापर करून विरोध करणाऱ्यांची डोकी फोडायची, बारसूचा प्रकल्प अंमलात आणयाचा असं ठरवलं तर ही दुर्दैवी घटना आहे”, असं राऊत म्हणाले.
