जिल्हा परिषदेच्या वड्डी येथील प्राथमिक शाळेत शिष्यवृत्ती घोटाळय़ातील सहभागी शिक्षकांवर कारवाईच्या मागणीसाठी शालेय विद्यार्थ्यांची ढाल पुढे करून राजकारण करणाऱ्या गाव पुढाऱ्यांविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राजकारणातून अर्थकारण करू पाहणाऱ्या राजकीय व्यक्तींनी शिक्षण विभागावर दबाव आणण्यासाठी आंदोलनामध्ये शालाबाह्य विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले होते.
जिल्हा परिषदेच्या वड्डी येथील शाळेत पाचवी ते सातवीच्या वर्गामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपकी २७ विद्यार्थी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होते. या विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रत्येकी १२०० रुपये शिष्यवृत्ती मंजूर झाली असताना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना ६०० रुपयांचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ सुरू होती. विद्यार्थ्यांनी ही बाब पालकांना सांगताच स्थानिक पातळीवरील राजकीय मंडळी आंदोलनासाठी मदानात उतरली. शिक्षण विभागाने संबंधित मुख्याध्यापक दिलरुबाब पठाण व सहायक शिक्षक दिलीप सुतार यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी पंचायत समितीसमोर आंदोलन करण्यात आले. शिक्षण विभागाने गरव्यवहारातील रक्कम वसूल करण्यासाठी शिक्षकांना नोटीसही बजावली आहे. प्रशासकीय पातळीवर गरव्यवहार उघडकीस झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे.
तथापि या मागणीसाठी पंचायतीसमोर सरपंच करीम खान वजीर, ग्रामपंचायत सदस्य, लाभार्थी विद्यार्थी यांनी उपोषणाचे आंदोलन केले. तथापि अशा आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग अपेक्षित नसताना राजकीय कारणासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी बसविण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना उपोषणासारखे आंदोलन करणे भाग पाडणे हे कोणत्याही शैक्षणिक तत्त्वात बसत नाही.
उपोषणासारख्या आंदोलनासाठी वड्डीहून मिरज पंचायत समितीत आणण्यात आलेले विद्यार्थी मुळात लाभार्थी होते की काय हासुद्धा प्रश्न आहे. कारण सहभागी विद्यार्थ्यांपकी काही विद्यार्थी गावातील एका माध्यमिक शाळेचे असल्याचे छायाचित्रावरून स्पष्ट होत आहे.
याबाबत पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी नामदेव माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता गरव्यवहार झाला असल्याचे स्पष्ट असून, संबंधितांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. तथापि आंदोलनासाठी विद्यार्थ्यांची ढाल बनविण्याचा प्रयत्नही गर असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, समाजकल्याण विभागाकडे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अनियमितता प्रकरण जिल्ह्यातील ३४ मुख्याध्यापकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांची एक वेतनवाढ का रद्द करू नये याचा खुलासा करावा, अशी नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली.