वाई : निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या कोयना खोऱ्यातील जंगलात सर्रासपणे सुरू असलेली जमीनखरेदी, वृक्षतोड, उत्खनन, जमिनीचे सपाटीकरण, अवैध बांधकामे हे गैरप्रकार तातडीने रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा श्रीमंतांच्या या चंगळवादामुळे जागतिक वारसा लाभलेला इथला निसर्ग नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यातून पर्यावरणाचे नवे प्रश्नही निर्माण होतील, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी, अभ्यासकांनी शनिवारी व्यक्त केली. तर कोयनेतील गैरप्रकारांची तातडीने वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून कारवाई करा, अशी मागणी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठितांनी केली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम कांदाटी खोऱ्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) गावात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांसह १३ जणांनी ६४० एकर जमीन अत्यल्प दरात खरेदी केल्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले. मोठ्या प्रमाणावरील जमीनखरेदीद्वारे संवेदनशील क्षेत्रात केलेले धोकादायक बदल, अवैध बांधकामे, उत्खनन आदी गैरप्रकार उघड झाले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीत एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यासह तिघे दोषी आढळले आहेत. या प्रकरणाला वाचा फोडणारे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये २५ मे रोजी प्रसिद्ध होताच सर्वत्र खळबळ उडाली. आता झाडाणीसह या जंगल परिसरातील सर्वच जमीन व्यवहारांची, त्या आधारे जंगलात केला गेलेला हस्तक्षेप, अवैध बांधकामांची चौकशी करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
हेही वाचा >>>कराड : विजेच्या तीव्र धक्क्याने सख्ख्या भावांचा मृत्यू, विहिरीच्या फ्युज बॉक्सजवळ आढळले मृतदेह
कठोर कायद्याची गरज
जंगलाच्या आतील भागातील जमीनखरेदी आणि अन्य हस्तक्षेपावर तीव्र आक्षेप घेत साताऱ्याचे मानद वन्यजीवरक्षक सुनील भोईटे म्हणाले, की कांदाटी खोरे हा दुर्गम भाग जैवविविधतेने संपन्न आहे. हिमालयानंतर सर्वाधिक जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. अशा भागातील जमीन खरेदी-विक्रीबाबत, बांधकामांबाबतच्या नियमांमध्ये खूप त्रुटी असल्याने त्याचा गैरफायदा घेण्यात येतो.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या जवळ ‘बफर झोन’जवळ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदी, रस्ते, बांधकामे हे सगळे व्यवहार सरकारी यंत्रणेच्या सहभागाशिवाय अशक्य आहेत. तलाठ्यांपासून ते तहसीलदारांपर्यंत प्रत्येक पातळीवर या व्यवहारांना हरकत घेणे गरजेचे होते. यामागे मोठी शक्ती कार्यरत आहे का याचाही शोध घ्यावा लागेल. प्रादेशिक वन्यजीव आणि वन विभाग यांची या प्रकरणात काय भूमिका काय आहे हे जाहीर करावे, अशी मागणीही भोईटे यांनी केली.
जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांनी त्या त्या विभागांना सूचना देणे गरजेचे आहे. चौकशी करताना मर्यादा येतात असे सांगून त्यांना जबाबदारी टाळता येणार नाही. या सर्व व्यवहारांची माहिती शासनाला न देणारे, अहवाल देण्यात कुचराई करणारे तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना मदत करणारे आदी सर्वांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असेही भोईटे म्हणाले.
‘भविष्यातील वाईटाची सुरुवात’
संवेदनशील अशा जंगलातील संपूर्ण गाव खरेदी केले जाते हा अत्यंत भयानक प्रकार आहे. भविष्यातील वाईटाची ही सुरुवात आहे, अशी प्रतिक्रिया साताऱ्यातील रानवाटा संस्थेच्या माजी अध्यक्षा आणि प्रसिद्ध निसर्ग अभ्यासक अॅड. सीमंतिणी नुलकर यांनी व्यक्त केली. नुलकर म्हणाल्या, ‘‘झाडाणीतील प्रकारात कमाल जमीनधारणा कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तर या व्यवहारांच्या नोंदी झाल्याच कशा? जंगलात बनणारे रस्ते, पक्की बांधकामे यांना परवानगी कोणी दिली? किंवा त्याकडे डोळेझाक कोणी केली? या सर्वांची चौकशी व्हायला हवी. या प्रकरणाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही तर भारताचा एक समृद्ध नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येणार आहे.’’
दोषींवर कडक कारवाईच्या सूचना
कांदाटी खोरे हा दुर्गम, डोंगराळ आणि जैवसंपदेचा भाग आहे. तेथे पर्यटन विकास करताना जंगलाला धक्का लागणार नाही याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावीच लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत जैवसंपदा उद्ध्वस्त करू दिली जाणार नाही. ‘लोकसत्ता’तील वृत्तानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.- मकरंद पाटील, आमदार
‘प्रचंड जमीनखरेदी हा राष्ट्रीय गुन्हा’
सर्व यंत्रणा, ग्रामस्थ यांना गाफील ठेवत किंवा सामील करून घेत कोयनेसारख्या जंगलातील शेकडो एकर जमिनीची खरेदी-विक्री होणे हा राष्ट्रीय गुन्हा आहे. गावकरीदेखील पैशाच्या लोभाने आणि वेड्या आशेने आपल्याकडचे हे सोने मातीमोल भावाने विकत आहेत हे ऐकून धक्का बसतो. एका समृद्ध जंगलात येऊ घातलेला हा नवा चंगळवाद समाजासाठी धोकादायक आहे, असे मत ज्येष्ठ निसर्ग-पर्यावरण अभ्यासक डॉ. संदीप श्रोत्री यांनी व्यक्त केले.
कांदाटी खोऱ्यातील कोयना धरणाच्या पुनर्वसन क्षेत्रात, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या ‘बफर झोन’मध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी- विक्रीचे अनधिकृत व्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमल्याची माहिती आहे. मी सोमवारी या विषयावर जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणार आहे. स्थानिकांची फसवणूक, कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तर कठोर कारवाई केली जाईल. – शंभूराज देसाई, पालकमंत्री, सातारा.
