शहरातील शासकीय विश्रामगृहातील काही भाग खासगी कंत्राटदाराला चालविण्यास देण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. अजिंठा आणि वेरुळ या दोन इमारतींसह काही दालने कंत्राटदाराने चालवली तर सुभेदारीवरील ‘नाहक’ राबता कमी होऊ शकेल. एप्रिल महिन्यात सुभेदारी विश्रामगृहाची नळजोडणीही महापालिकेने तोडली होती. १० लाख रुपये नळपट्टी न भरल्याने ही कारवाई करण्यात आली. तीन नळजोडणीपैकी एकाची २ कोटी ९८ लाख रुपये बांधकाम विभागाने महापालिकेला भरले, मात्र संपूर्ण रक्कम भरण्यासाठी तगादा सुरू आहे. अव्यवस्थेने ग्रासलेला काही भाग खासगी कंत्राटदाराला देता येऊ शकेल का, याची चाचपणी स्वत: जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार करत आहेत.शहरातील सुभेदारी विश्रामगृहात ४८ दालने आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा राबता औरंगाबाद येथे असतो. त्यामुळे सुभेदारी विश्रामगृहात अधिक चांगल्या सोयी असाव्यात म्हणून ५ कोटी रुपयांचा निधी नव्याने मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अजिंठा आणि वेरुळ या भागात राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते बाहय़ा सावरतच आलेले असतात. कोण थांबते, त्यातून किती रक्कम मिळते याविषयीदेखील नेहमी शंका घेतल्या जातात. विश्रामगृह चांगले ठेवावयाचे असल्यास ते खासगी ठेकेदारांकडे सुपूर्द केले जावे, असा विचार गांभीर्याने केला जात आहे. मराठवाडय़ातील नांदेड येथील विश्रामगृहावर अशा पद्धतीचा प्रयोग सुरू आहे. तो यशस्वी ठरत असल्याने ही पद्धत औरंगाबादमध्ये लागू करता येऊ शकते का, याची चाचपणी केली जात असल्याचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सांगितले.
