नगर शहर पाणीयोजनेतील ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव, ‘मजिप्रा’वर कारवाईची शिफारस

सन २०१० पासून फेज-२ पाणी योजनेचे काम शहरात सुरू करण्यात आले. सुमारे १२५ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम आहे. हे काम अद्याप अपूर्णच आहे. मनपा सभागृह अस्तित्वात असताना या योजनेवर टीका झाली, आरोप प्रत्यारोपांनी सभा गाजल्या. मात्र, प्रत्यक्षात काम अपूर्णच राहिलेले आहे.

या योजनेत शहरातील विविध भागांत टाक्यांची उभारणी, उपसा पंप व इतर कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, योजनेतील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा असलेला अंतर्गत वितरण व्यवस्थेचे काम अद्यापही अपूर्णच आहे. योजनेत शहरात ५६५ किमी अंतराची वितरण व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचे बरेचसे काम पूर्णही झाले आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांच्या जोडण्या रखडल्या आहेत. या जलवाहिन्या, टाक्यांची चाचणी करून त्या कार्यान्वित करणे आदी कामे प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे १५ वर्षांनंतरही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाही.

या योजनेचे काम तापी प्रिस्ट्रेट व पार्वती ॲग्रो या दोन ठेकेदार कंपन्यांनी गेल्या सुमारे तीन वर्षांपासून बंद केले आहे. त्यामुळे या संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचा व त्यांच्यावर नियंत्रण असणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने प्रशासकांकडे दाखल केला आहे. त्यावर प्रशासक काय निर्णय घेतात, याबद्दल उत्सुकता आहे.

शहराला मुळा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मुळा धरणात पुरेसा पाणीसाठा असतानाही शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. फेज-२ योजनेनंतर शहराला नियमित व रोज पाणीपुरवठा होईल, असे आश्वासन वेळोवेळीचा सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, अद्यापही शहराला एक दिवसाआडच तर उपनगरांतील काही भागांना तीन ते चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या सभेत खासदार नीलेश लंके यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते व या कामाच्या चौकशीच्या मागणीचे पत्र जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना दिले होते.