राज्यांतर्गत अडकून असलेले मजूर, विस्थापित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना राज्यातील त्यांच्या गावापर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमार्फत मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय ९ मे रोजी राज्य शासनाने घेतला आणि १० मे रोजी हा निर्णय फिरवत ही सुविधा केवळ मजुरांसाठी असल्याचे शासनाने जाहीर केले, यावर भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी टीका केली असून यामुळे संबंधित नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला असल्याचे म्हटले आहे. मुनगंटीवार म्हणाले, "नागरिक अडचणीत असताना अशा पध्दतीने निर्णय फिरवून त्यांच्यासमोर आणखी अडचणी निर्माण करण्याची शासनाची ही भूमिका निषेधार्ह असून हा निर्णय त्वरीत पूर्ववत लागू करावा व मजूरांसह यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना मोफत एस. टी. प्रवासाची सोय उपलब्ध करुन द्यावी" मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना र्इ-मेलद्वारे पत्र पाठवून मुनगंटीवार यांनी या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "९ मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यांतर्गत अडकून असलेले मजूर, विस्थापित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना राज्यातील त्यांच्या गावापर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमार्फत मोफत प्रवास देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानंतर आज १० मे रोजी आपला हा निर्णय बदलून ही सुविधा केवळ मजुरांसाठीच असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आले. त्यामुळे राज्यभरात इतर ठिकाणी अडकून पडलेल्या नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अशा पध्दतीने शासन निर्णय फिरविणे हे योग्य नाही." "अडकून पडलेले जे नागरिक आर्थिकदृष्टया सक्षम होते ते पैसे खर्च करून खाजगी वाहनांनी आपल्या गावी परत आले आहेत. जे विद्यार्थी व अन्य नागरिक अडकले आहेत ते गरीब कुटुंबातील आहेत. म्हणूनच त्यांच्यासाठी ही मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशा पध्दतीने निर्णय फिरवल्यामुळे या आपत्कालिन परिस्थितीत शासनाचेही सहकार्य मिळणार नसेल तर आपण स्वगावी परत कसे जायचे वा विवंचनेत हे नागरिक पडले आहेत. राजस्थानातील कोटा येथून विद्यार्थी आणताना शासनाने एक भूमिका घेतली आणि राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांबाबत भूमिका घेताना हात आखडता घेतला ही बाब खरोखरच निंदनीय आहे. ९ मे चा शासन निर्णय पूर्ववत लागू करावा आणि मजूरांसह यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना एस. टी. बसेस मार्फत मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली आहे.