युती शासनाने सत्ता हाती घेतल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत आतापर्यंत १०० जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. प्रमुख पदांवर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकामम तथा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच अनियमित कारभारामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मल्टिस्टेट सहकारी बँकांवर सहकार विभागाला काही कारवाई करता येणार नसल्याचे सांगत त्यांनी हात वर केले. बुधवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेल्या सिंहस्थ कामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर मतप्रदर्शन केले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेली कामे समाधानकारक आहेत. उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करावीत आणि कामांची गुणवत्ताही कायम राखावी असे निर्देश त्यांनी दिले. सिंहस्थाची ४३ पैकी ३९ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. नाशिक-पुणे मार्गावर काम सुरू असलेल्या ठिकाणी पर्यायी कच्चा रस्ता करण्याबाबत शक्यता पडताळून पाहण्यास त्यांनी सांगितले. नियमबाह्य़ काम करणाऱ्या मल्टिस्टेट सहकारी बँकांवर राज्य शासनाला कारवाई करता येणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. या बैठकीआधी पाटील यांच्या हस्ते सिन्नर येथे ओझर र्मचट्स सहकारी बँकेच्या शाखेचे उद्घाटन झाले. त्या वेळी त्यांनी राज्यातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांची १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत सखोल तपासणी करून अनियमितता व गैरकारभार आढळणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला. राज्यातील १५ हजार पैकी १४ हजार ५०० पतसंस्था चांगले काम करत आहेत. गैरप्रकारांमुळे ४०० पतसंस्था डबघाईला आल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. सहकाराची मोठी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून सहा लाख कोटींची उलाढाल होते. दोन लाख ३० हजार सहकारी संस्थांचे जवळपास साडेसहा कोटी सभासद असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. सहकारी संस्थांनी काळानुरूप बदलणे आवश्यक आहे. विनम्र सेवा व पारदर्शक कारभाराद्वारे खासगी बँकांशी स्पर्धा करायला हवी याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
