मराठवाडय़ातील अनेक योजनांवर प्रश्नचिन्ह

काँग्रेस आमदार बाबांवर नाराज
राज्याचे नेतृत्व मराठवाडय़ाच्या हातून निसटताच या विभागावर सर्वच क्षेत्रांत अन्याय करण्याचे धोरण विद्यमान राजवटीत रेटले जात आहे. परिणामी सत्ताधारी पक्षाचे नेते व लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक कामात अडवणूक होत असल्याने नांदेडमधील काँग्रेसच्या एका आमदाराने विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांना दिला. ही घटना ताजी असतानाच, औरंगाबादेत होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ निर्मितीत बाबा-दादा आणि आबांनी कोलदांडा घातल्याची बाब समोर आली आहे. मराठवाडय़ासाठी मंजूर झालेल्या योजना इतरत्र पळविल्या जात आहेत किंवा अडवून ठेवल्या जात असल्याने सत्ताधारी आमदारांत नाराजी पसरत चालली आहे.
अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रिपद नोव्हेंबर २०१० मध्ये गेले. त्याआधी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नांदेड शहराच्या विकासासाठी सुमारे १५ अब्ज कोटी रुपये मिळाले होते. त्यावर बोट ठेवत नांदेड शहर व जिल्ह्य़ाच्या नव्या योजना, नवे प्रस्ताव अडविले जात तर आहेतच; पण बाबा व दादांच्या मंत्रिमंडळाने आता औरंगाबादेत होणाऱ्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठावर गंडांतर आणत, हे विद्यापीठ मुंबईत स्थापण्याचा घाट घातल्याने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह मराठवाडय़ातील सुजाण व शिक्षणप्रेमी आमदार अस्वस्थ झाले असल्याचे समजते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची अवस्था ‘सांगता येत नाही अन् सहनही होत नाही’ अशी झाली आहे. जनता विकास परिषद, तसेच विनायक मेटे प्रभृतींनी स्थापन केलेली समांतर संघटना मराठवाडय़ाच्या अडवणुकीच्या विद्यमान धोरणावर अजून तरी गप्पच आहे.
अशोक चव्हाण यांनी नांदेड विद्यापीठाच्या सहयोगातून ‘यशदा’चे केंद्र नांदेडमध्ये सुरू करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. पण त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रस्ताव रद्दबातल ठरवून टाकला. त्यापाठोपाठ औरंगाबादसाठी मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी वेगळाच खेळ केला. हे विद्यापीठ औरंगाबादेत २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याचे निश्चित झाले होते. ५५ एकर जमीन उपलब्ध झाली होती. पण मध्येच औरंगाबाद व मुंबई येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करा, असे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सांगितले. मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार औरंगाबादेत स्थापन व्हावयाच्या विद्यापीठाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवून मंत्रिमंडळाने हे विद्यापीठ फक्त मुंबईत स्थापन करण्याचा घाट घातल्यानंतर काही मंत्र्यांनी  त्यास हरकत घेतली.  त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर दबाव निर्माण झाला असला तरी मराठवाडय़ातील विधी विद्यापीठाचे भवितव्य धोक्यात असल्याची भीती सत्ताधारी पक्षाच्या गोटातून व्यक्त होत आहे. हे विद्यापीठ औरंगाबादेतच सुरू झाले पाहिजे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात एक याचिका दाखल झाली, तसेच सरकारविरुद्ध अवमान याचिकाही दाखल आहे. नांदेड विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार किंवा एमआयडीसीसाठी अतिरिक्त जमीन संपादन करण्याचा विषय याबाबत विद्यमान सरकारने हात वर करून नांदेडच्या विकासाला खीळ घातली. ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत नांदेड मनपाचा सुमारे २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव गेला आहे. त्यावर अनुकूल शिफारस करण्याबाबत खळखळ केली . या प्रश्नी लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ नुकतेच मंत्र्यांना भेटले. त्या वेळी काम होत नसल्याच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करतानाच आमदारकीचा राजीनामा देण्याची धमकी दिली, पण त्यांना शांत करण्याऐवजी मुख्यमंत्री कडक सुरात बोलले.  नरहर कुरुंदकर स्मारकाच्या निधीचा विषय अजूनही प्रलंबित आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मराठवाडय़ात १९९९ व २००४ च्या तुलनेत मोठे यश मिळवून देण्यात अशोक चव्हाण यांचा मोठा वाटा होता. पद गेले तरी जिल्ह्य़ात काँग्रेसची पत वाढविण्यात ते यशस्वी झाले. पण त्यांच्या काळातील निर्णय  गुंडाळण्याचे धोरण राबविले जात असल्याने चव्हाण यांच्या कार्यशैलीवर सत्ताधारी आमदारांची नाराजी वाढत चालली आहे.