विरोधी पक्षनेते विखे यांचा आरोप धर्माच्या नावाखाली दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न राज्य व केंद्र सरकार करीत आहे, असा थेट आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील दोन आरोपींवरील मोक्काचे गुन्हे मागे घेणे हे त्याचेच द्योतक असून, दहशतवाद पोसण्याचा प्रयत्न उलटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. या वेळी विखे यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यावरील मोक्काचे गुन्हे मागे घेण्यामुळेच राज्य सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान यांनी आरोपींबाबत मवाळ भूमिका घ्यावी म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणला गेला. त्यानंतर या प्रकरणाची फाइल न्यायालयातून गहाळ झाली. न्यायालयातून फाइल गहाळ होणे, हा सुरक्षेचा प्रश्न असून ही जबाबदारी राज्य सरकारलाच घ्यावी लागेल. मात्र यातून हात झटकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील विशेष सरकारी वकिलांना अंधारात ठेवून एनआयएने या आरोपींवरील मोक्काचे गुन्हे मागे घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले, असा गौप्यस्फोट विखे यांनी केला. त्यामुळेच सरकारी वकिलांनी राजीनामा दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोणत्याही खटल्यात सरकारी वकिलाच्या सल्ल्याशिवाय न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल होतेच कसे, असा सल्ला विखे यांनी केला. ते म्हणाले, या आरोपींवरील गुन्हे मागे घेताना शहीद हेमंत करकरे या सनदी अधिकाऱ्याच्या तपासावरही आक्षेप घेण्यात आले असून ही अत्यंत चीड आणणारी बाब आहे. ‘देशांतर्गत दहशतवाद अधिक धोकादायक’ मालेगाव बॉम्बस्फोटातील राज्य सरकारची भूमिका लक्षात घेता डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांबाबतही काय निर्णय होईल, याचा अंदाज येतो, असा उपरोधिक टोला विखे यांनी मारला. देशाबाहेरील कारवायांपेक्षा हा देशांतर्गत दहशतवाद आता अधिक धोकादायक वाटतो, असे ते म्हणाले.
