अलिबाग : पालकमंत्री नसलेल्या रायगड जिल्ह्यात जिल्हा विकास निधी विनियोगाचा तिढा मात्र सुटला आहे. सर्व सत्ताधारी आमदारांना विकास निधीत समान वाटा दिला जाणार आहे. यासाठी आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामे सुचवण्यास सांगण्यात आले असून, लवकरच त्यांना मंजूरी दिली जाणार आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटलेला नाही. शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यातील टोकाचा संघर्ष यास कारणीभूत ठरला आहे. अनेक प्रयत्न करूनही दोन्ही पक्षातील वाद मिटू शकलेले नाहीत. किंबहूना ते तूटण्या इतपत ताणले गेल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा विनियोग कसा होणार हा प्रश्न निर्माण झाला होता. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे असते, तर सर्व आमदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. मात्र जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्याने ही बैठक होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा विनियोग कसा करायचा असा पेच निर्माण झाला होता.
पालकमंत्री पदाचा तिढा कायम असला तरी निधी विनियोगाचा तिढा सोडवण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आले आहे. जिल्हा विकास निधीत सर्व आमदारांना समान निधी देण्यावर एकमत झाले आहे आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४८१ कोटींच्या वार्षिक आराखड्याला राज्यस्तरीय समितीने मंजूरी दिली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ४९ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १४० कोटींचा निधी ऑगस्ट महिन्यात प्राप्त झाला होता. हा निधी प्रत्येक आमदारांला समप्रमाणात मतदारसंघातील विकास कामांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावांना वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मंजूरी दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्हा विकास निधीचा विनियोग हा नेहमीच सत्ताधारी पक्षातील आमदारांसाठी कळीचा मुद्दा राहिला आहे. रायगड जिल्ह्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील वादाला याच जिल्हा विकास निधी वाटपाची किनार राहिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्यावर विकास निधी कमी दिल्याचे तसेच आमदारांच्या मतदारसंघात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत शिवसेना आमदारांनी बंड पुकारले होते. त्यामुळे या वादाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सत्ताधारी सातही आमदारांना समसमान निधी देऊन संतुष्ट ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजत आहे.
जिल्ह्याला १४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील प्रत्येक आमदारांना १८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. सर्व आमदारांना कामे सूचवण्यास सांगण्यात आले आहे. गणेशोत्सवानंतर आठ ते पंधरा दिवसांत त्याला मंजूरी दिली जाईल – भरत गोगावले, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री
