गेल्या १० दिवसांपासून जिल्ह्य़ाला अवकाळी पाऊस व गारपिटीने जोरदार तडाखा दिला असून इतर पिकांसोबतच रेशीम प्रकल्पाला सुद्धा याचा फटका बसून प्रकल्पधारकांचे जवळपास ५० टक्के नुकसान झाल्याची माहिती या प्रकल्पाचे संचालक एस.पी.फडके यांनी दिली.
जिल्ह्य़ात १ हजार अंडी पिंज (समूह) संगोपन आठ ठिकाणी सुरू होते, परंतु या अवकाळी पावसामुळे हवामानातील आद्र्रता वाढली आणि रेशीम कोष उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला. यात ज्या ठिकाणी संगोपन सुरू होते तेथे ५० टक्के नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे, असे सांगून फडके म्हणाले, सर्वाधिक नुकसान वाडेगावला झाले आहे. तेथे संगोपनधारकांच्या जाळ्या फाटल्या आणि भिजून गेल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे हा प्रकार घडला त्यांचे जवळपास ७० टक्के नुकसान झाले आहे. आपण कालच वाडेगावला भेट देऊन ही माहिती घेतली, असे फडके यांनी सांगितले.
नजिकच्याच देउळगाव येथे महादेव वानखडे यांच्या घरात १० रेशीम कोष उत्पादकांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प उभारला आहे. हा प्रकल्प घरात असल्याने त्यांना या पावसाचा वा वादळाचा फटका बसला नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत कोष उत्पादकांना व असा प्रकल्प चालविणारांना एकरी २० हजार रुपये मदत देण्यात येते. ही मदत तीन टप्प्यात मिळते. प्रत्येक टप्प्याचा आढावा घेतल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याची मदत दिली जाते. जिल्ह्य़ात एकंदर जुनी व नवी मिळून ७६ एकरावर तुती लागवड केली जात आहे.
जुन्यामध्ये ५० एकरावर तर नव्या म्हणजे गेल्या वर्षी ज्यांनी ही आवड वा तयारी दाखविली त्यात २६ एकर शेतीवर तुती लागवड करण्यात आली. सीएसडीकडून रेशीम कोष उत्पादनावर मदत दिली जाते, तसेच मंडळ रेशीम उत्पादकांना संगोपन गृहसुद्धा उभारून देते, अशी माहिती देतांना प्रकल्प अधिकारी फडके म्हणाले, २०१३-१४ साठी १०० एकर तुती लागवडीचा लक्ष्यांक या विभागाला शासनाकडून मिळाला आहे.प्रामुख्याने पातूर, बाळापूर, मूर्तीजापूर व अकोला या चार ठिकाणी तुती लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. तुती लागवडीसाठी बारमाही सिंचन असलेली व निचरा होणारी जमीन आवश्यक आहे. किमान एक एकर जमीन त्यासाठी लागते. अल्प, अत्यल्प भूधारक, तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना यासाठी प्राधान्य देण्यात येते.
तुती लागवडीसाठी शासनाच्या विविध योजना असून एका एकरावर तुती लागवड करावयाची असल्यास शासनाकडून ६७५० रुपये मिळतात व शेतकऱ्याला स्वत:चे २२५० रुपये सहभाग घ्यावा लागतो. रेशीम उत्पादनासाठी पक्के कीटक संगोपन गृह बांधायचे असेल तर २० बाय ५० म्हणजे १ हजार चौरस फूट जागेच्या बांधकामासाठी २ लाख रुपये खर्च येतो. त्यातील १ लाख रुपये शासन देते, तर १ लाख रुपये शेतकऱ्याने भरावयाचे असतात. ६०० चौरस फुटाच्या बांधकामाला दीड लाख रुपये खर्च येतो. त्यातील ५० टक्के रक्कम शासन देते, तर उर्वरित शेतकऱ्याला भरावी लागते. तुती लागवड करतांना एक एकर सिंचन असल्यास शासकीय योजनेतून १५ हजार रुपये मिळतात तर ५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागतात. शासकीय अनुदान मिळवायचे असल्यास काही अटी असून अनुदान घेणारांनी तुतीची ८० टक्के झाडे जिवंत ठेवणे आवश्यक असून पहिल्या वर्षी ५० कि.गॅ्र., दुसऱ्या वर्षी १०० कि.ग्रॅ. व तिसऱ्या वर्षी २०० कि.ग्रॅ. रेशीम कोष उत्पादन काढणे आवश्यक आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी शेतकऱ्याला ६ हजार रुपये मजुरीसाठी खर्च व ८ हजार रुपयांचे साहित्य देण्यात येते, असेही ते म्हणाले.