Raj Thackeray on Dadar Kabutarkhana Row: “कबुतरखान्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्याप्रमाणे सर्वांना वागावे लागेल. जैन मुनींनी या गोष्टीचा विचार करणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवर बंदी घातली आहे, तर त्याप्रकारे ती गोष्ट झाली पाहिजे”, असे मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितले आहे. मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलत असताना राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांना कबुतरखान्यांवरील बंदी आणि काही महानगरपालिकांनी १५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर आणलेल्या बंदीबाबत त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका व्यक्त केली.
राज ठाकरे पुढे म्हणाले, “कबुतरांमुळे कोणत्या प्रकारचे रोग होतात, याबद्दल अनेक डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे. कबुतरांना खायला देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने सांगूनही जर कुणी खायला टाकत असेल तर त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे. धर्माच्या नावावर खायला टाकत असाल तर ते चुकीचे आहे.”
“एकाने खायला टाकल्यानंतर बाकीचेही तसेच करणार. मग उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हवेच कशाला? दादरच्या कबुतरखान्याबद्दल जैन धर्मीयांनी आंदोलन केले, त्यानंतर ही बंदी कायम राहावी यासाठी काल मराठी संघटनेनेही आंदोलन केले. पहिले आंदोलन झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती. पण ती झाली नाही”, अशीही टीका राज ठाकरे यांनी केली.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा या प्रकरणात मधे येत आहेत. लोढा हे राज्याचे मंत्री आहे, ते कुणा एका समाजाचे मंत्री नाहीत. त्यांनी महाराष्ट्राचा आणि न्यायालयाचा मान राखला पाहिजे. आधीच्या आंदोलनात ज्या लोकांनी सुरे वैगरे आणले होते, त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली.
मराठी माणसाच्या आंदोलनात धक्काबुक्की कशाला?
मराठी माणसांनी केलेल्या आंदोलनावेळी पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड केली. पत्रकारांनाही धक्काबुक्की केल्याची माहिती मिळत आहे. सरकारला नेमके काय करायचे आहे? हे कळायला मार्ग नाही. आधी हिंदीचा मुद्दा काढून पाहिला. आता त्यानंतर त्यांनी कबुतरे आणली आहेत. पुढे काय काय येते? हे पाहू, असेही राज ठाकरे पुढे म्हणाले.
मांस विक्री बंदीवरही केली टीका
१५ ऑगस्ट रोजी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील कत्तलखाने बंद ठेवण्याबरोबरच मटण-मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयावरही राज ठाकरे यांनी टीका केली. “आमच्या लोकांना हे सर्व चालू ठेवण्यास सांगितले आहे. महानगरपालिकेला या गोष्टीचे अधिकार नाहीत. कुणी काय खावे आणि कुणी काय खाऊ नये? हे ठरविण्याचे अधिकार सरकार आणि महानगरपालिकेचे नाहीत”, असे राज ठाकरे म्हणाले.