जिल्ह्य़ातील शहरी भागात रमाई आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता गतवर्षी शासनाने सहा नगरपालिकांना २०० कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध केला होता. परंतु जागेअभावी हा निधी परत गेला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. यापुढे प्रत्येक महिन्याला नगरपालिकांच्या कार्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.रमाई योजनेचा निधी परत गेल्याची माहिती रिपाइंचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आले. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निधीविषयी फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे रमाई आवास योजना सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्य़ातील शहरी भागात बारगळलेली दिसून आली. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी जिल्ह्य़ातील नगरपालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांची बठक घेतली. या वर्षी रमाई आवास या योजनेसाठी २५ कोटींचा निधी मिळाला आहे. हा निधी शहरी भागातील रमाई आवास योजनेसाठी आलेला असून या निधीतून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. यापूर्वी या योजनेचा निधी परत गेल्याने जिल्हाधिकारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
