मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनंतर ओबीसी समाजातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या पक्षातील दोन्ही नेत्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवला. यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. नोंदी असताना जात प्रमाणपत्र मिळणे कायदेशीर असताना ते मिळत नव्हतं. त्यामुळे तो अधिकार सोप्या पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम सरकारने केलं आहे", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हेही वाचा >> मराठा आरक्षणाच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर नारायण राणेंचा आक्षेप; म्हणाले, “समाजाचं खच्चीकरण…” "मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या अधिसूचनेमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागलेला नाही. ओबीसी समाजाचं आरक्षण काढून मराठा समाजाला दिलेलं नाही. या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी केलेलं नाही. सरकारने ओबीसी समाजाला संरक्षण दिलं आहे", असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हेही वाचा >> “आता एक ओबीसी, लाख ओबीसी…”, पंकजा मुंडेंचा मनोज जरांगेंसह मराठा आंदोलकांना सल्ला दरम्यान, छगन भुजबळ आणि नारायण राणे यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. यावर फडणवीस म्हणाले, प्रत्येकाची वैयक्तिक भूमिका असू शकते. यासंदर्भात भुजबळ, राणेंशी चर्चा करेन. सरकारने घेतलेला निर्णय त्यांच्या लक्षात आणून देऊ. या प्रकरणात सरकारने सुवर्णमध्य काढलेला आहे. इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजासा न्याय मिळाला पाहिजे असा निर्णय घेतलेला आहे. हे सरकार ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही." तसंच, मराठा आरक्षणाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केल्याचा पुनरुच्चार देवेंद्र फडणवीसांनी केला. ते म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकलं होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकलं नव्हतं. परंतु, आता यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या निकषांतर्गंत मराठ्यांचं आरक्षण नाकारलं त्यावर अभ्यास करून, त्यावर मीमांसा करून सर्वे सुरू असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.
