मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी असलेल्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असून अधिसूचनाही जारी केली आहे. या अधिसूचनेवर १६ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना आणि हरकती नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, या हरकती आणि सूचना आल्यानंतर अध्यादेशासाठी मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या सर्व मुद्द्यांवर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी भाष्य केलं आहे. त्या टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होत्या.
“गेले काही महिने महाराष्ट्र अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणातून जात आहे. काही प्रवृत्ती ओबीसी आणि मराठा समाजात वितुष्ट आणू पाहत आहेत. अशा प्रवृत्तींना आळा घातला पाहिजे. अशावेळी संयमाची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न मी केला. (मराठा आरक्षणासाठी) सरकारने अधिसूचना काढली आहे. मराठा समाजाच्या एका मागणीवर या अधिसूचनेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. कुणबी जातप्रमाणत मराठा समाजाला देता येईल, असं या अधिसूचनेत आहे. यामध्ये सगेसोयरेची व्याख्या केलेली आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची श्रृंखला चालू आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत लाखो कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. गेल्या १० वर्षांत कोणाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले आहेत, यावर श्वेतपत्रिका काढा. त्यामुळे या विषयाला सकारात्मक विराम मिळेल असं वाटतं”, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
मराठा समाजाला कायद्याच्या लढाईकरता शुभेच्छा
“मराठा समाजातील गरीब तरुणांना न्याय मिळावा हे साध्य करण्यात मनोज जरांगे यशस्वी झाले आहेत. परंतु, या अधिसूचनेला १६ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप नोंदवण्याची संधी आहे. आक्षेप काय येतात आणि ते कायद्यात काय येतंय हे पाहावं लागेल. माझी वेळोवेळी भूमिका आहे की मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण मिळालं पाहिजे. आजही माझी तीच भूमिका आहे. ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र घेतल्याने ते आता ओबीसीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आता एक मराठा लाख मराठा न म्हणता एक ओबीसी लाख ओबीसी म्हणायला हरकत नाही. त्यांचा विजय दुसऱ्यांना नकारात्मक वाटणार नाही. लोकांच्या मनावर ओरखडा लागणार नाही. कायद्याच्या लढाईकरता शुभेच्छा. तसंच, ओबीसींनाही शुभेच्छा. कारण ते त्यांचं मत मांडत आहेत”, असंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
“ओबीसींना धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. अनेकांनी कुणबी जातप्रमाणपत्र घेतले आहेत. पूर्वी विदर्भातील लोकांनी कुणबी जातप्रमाणपत्र घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांनाही घेतले. परंतु, मराठवाड्यातील नागरिकांनी घेतले नाहीत. तेव्हाच त्यांनी घेतले असते तर ही परिस्थिती आली नसती. पण त्यांना पुढच्या पीढीसाठी कुणबी जातप्रमाणपत्र हवे आहेत. त्यामुळे ओबीसीला धक्का लागला आहे. परंतु, दोन समाजातील वितुष्ट संपावं. हा निर्णय टिकल्यानंतर किमान जातीवाचक भांडण होऊ नये”, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
