बलात्कारित मुलीचे घरच समाजाकडून वाळीत!

एकीकडे देश प्रगतीच्या वाटांवर स्वार होत असल्याचे चित्र रंगवले जात असताना समाजातील एक कोपरा मात्र रूढी-परंपरांच्या जोखडामुळे अन्यायाचा भीषण दाह सोसत आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील राजेवाडी येथे आदिवासी ठाकूर समाजातील एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या घटनेने याचा विदारक प्रत्यय आला आहे. या मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी जातपंचायतीने काढलेला ‘तोडगा’ प्रथम स्वीकारणाऱ्या नराधमाने तो नंतर झुगारला आणि भरपाईची सूचनाही धुडकावली. उलट आता त्या मुलीच्या कुटुंबालाच वाळीत टाकायला भाग पाडून त्या कुटुंबाची वाताहत सुरू केली आहे.

जात पंचायतीच्या बेबंद कारभाराची राज्यात असंख्य उदाहरणे आहेत. त्यात भरडल्या गेलेल्या, बहिष्कृत शेकडो कुटुंबांची व्यथा या प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

नाशिक जिल्ह्य़ातील त्र्यंबकेश्वर हा आदिवासीबहुल तालुका. त्यातील राजेवाडी हे एक ते दीड हजार वस्तीचे गाव. पाच-सात घरे वगळली तर सर्वच आदिवासी समाजातील विशिष्ट एकाच जातीची. गावातील एका युवकाने १५ वर्षांच्या मुलीवर शारीरिक अत्याचार केला. याबाबत जात पंचायत बसली तेव्हा अत्याचारी मुलासमोर दोन पर्याय ठेवण्यात आले. एक म्हणजे आरोपी युवकाने पीडित मुलीशी ती सज्ञान झाल्यावर लग्न करायचे अन्यथा त्या मुलीच्या नावे पाच एकर जमीन द्यावी. १०० रुपयांच्या मुद्रांक पत्रावर ही बाब लेखी नोंदवण्यातही आली आणि प्रकरण पोलीस ठाण्यात जाण्यापासून रोखण्यात आले. मात्र मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर आरोपीने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला आणि जमीनही देण्याचे टाळले. यामुळे पीडित मुलीच्या कुटुंबाचे हाल अधिकच वाढले आहेत.

आदिवासी भागातील समोर आलेले हे अपवादात्मक उदाहरण म्हणता येईल. चावडीवर मतलबी न्याय मिळवण्यासाठी पंचायत करणारे आणि तो निवाडा आधी शिरोधार्य मानणारे पीडितेचे कुटुंब हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कित्येक कोस दूर आहे. मुळात पीडित कुटुंबाची आर्थिक स्थिती यथातथा. जगण्याच्या लढाईपेक्षा अन्य कोणतीही लढाई त्यांच्यासाठी महत्त्वाची नाही. पावसाच्या पाण्यावर शेती आणि इतर वेळी इतरांच्या शेतात मजुरी हे त्यांचे चरितार्थाचे साधन. तुटपुंज्या उत्पन्नात चार मुली, मुलगा, वडील आणि बायको असा आठ जणांच्या कुटुंबाचा खर्च भागविण्याची कुटुंबप्रमुखावर भ्रांत. यामुळे मोठय़ा दोन मुलींचे शिक्षण पाचवी, सातवीनंतर थांबविणे भाग पडले. त्यांना शेतीच्या कामासाठी घरी बसविले. उर्वरित तिघांची व्यवस्था जिल्हा परिषदेच्या शाळेत करण्यात आली. आई-वडील आणि मोठी मुलगी शेतात राबेल आणि दुसरी मुलगी घर सांभाळेल, अशी साधी सरळ कामाची विभागणी. ‘सर्वाना शिक्षणाचा अधिकार’ या कायद्यातून ती सहज वगळली गेली आणि अखेर नराधमाच्या वासनेची शिकार ठरली.