रत्नागिरी काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांचा निवृत्तीचा इशारा कोकणच्या राजकारणात स्वत:चा पुन्हा प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसचे माजी मंत्री नारायण राणे आणि त्यांचे माजी खासदार असलेले चिरंजीव नीलेश व आमदार नितेश यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीमुळे पक्षसंघटनेत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश कीर यांनी याबाबत प्रदेशाच्या पक्षश्रेष्ठींकडे स्पष्ट शब्दांत नाराजी नोंदवली असून संघटनात्मक जबाबदारीतून निवृत्तीचा इशारा दिला आहे. मागील लोकसभा-विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर कोकणात राणे पिता-पुत्रांची राजकीय पकड ढिली झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात त्यांचा फारसा प्रभाव कधीच नव्हता. पण गेल्या सुमारे दीड वर्षांच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातही जुने निष्ठावंत राजन तेली किंवा संदेश पारकर यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्ते त्यांच्यापासून दूर गेले आहेत. त्यातल्या त्यात कनिष्ठ चिरंजीव नितेश यांचा विधानसभा निवडणुकीतील विजय एवढीच या कुटुंबासाठी सध्या राजकीय जमेची बाजू राहिली आहे. त्यामुळे ते आता पुन्हा बस्तान बसवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र तसे करताना पक्षाचे जुने निष्ठावंत ज्येष्ठ पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्यांशी वागण्या-बोलण्याची पद्धत अवमानकारक असल्याची या मंडळींची भावना झाली आहे. विशेषत: माजी खासदार निलेश यांनी जिल्ह्य़ाच्या पक्षसंघटनेत बदल करण्याची भाषा वेळोवेळी बोलून दाखवली आहे. तसेच कोणत्याही प्रश्नावर भूमिका घेताना किंवा आंदोलन छेडताना जुने पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, अशी तक्रार आहे. कोकण रेल्वे किंवा मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या विषयांची उदाहरणे त्यासंदर्भात या जुन्या मंडळींकडून वानगीदाखल दिली जातात. या कार्यपद्धतीला कंटाळलेले पक्षाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष रमेश कीर यांनी त्याबाबतच्या तीव्र भावना प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या कानावर घातल्या असून आपल्याला या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची विनंती केली असल्याचे समजते. मागील विधानसभा निवडणुकीत राणे यांच्या दबावामुळे आपल्याला विजयाची अजिबात संधी नसलेल्या रत्नागिरी मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागली, याचीही सल त्यांच्या मनात असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान जिल्हाध्यक्ष कीर यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या विषयाबाबत मी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण आणि माजी मंत्री राणे यांच्याशी चर्चा केली असून माझी भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली आहे. मात्र त्याबाबत जास्त तपशील देऊ इच्छित नाही. आता या विषयावर प्रदेशाच्या पक्षश्रेष्ठींनीच निर्णय घ्यावा, अशी माझी अपेक्षा आहे. ते देतील तो आदेश मला मान्य राहील.
