Maharashtra Political Crisis: शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरु झाली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा आहे. १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महत्वाचं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसात त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.
Eknath Shinde Plea Hearing Updates : शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीचे सर्व अपडेट्स एका क्लीकवर Read in English
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासहित पक्षाच्या आमदारांनी बंड पुकारलं असल्याने महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटातील आमदारांना १२ जुलैपर्यंत दिलासा दिला असून तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. राज्यात वेगवान राजकीय घडामोडी घडत असताना आणखी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार होते.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार संजय राठोड आता भाजपसोबत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात ते पवित्र होणार आहे. आम्ही मात्र या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू. आमच्याजवळ सुद्धा ३८ मिनिटांची सीडी असल्याचे सांगत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र गायकवाड यांनी खळबळ उडवून दिली. जिल्ह्यातील संतप्त शिवसैनिकांनी आमदार राठोड यांचा हिशेब चुकता करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
दगाफटका करणारे, पळून जाणारे जिंकत नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार नाही याचा पूर्ण विश्वास आहे असं राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. वरळीत सरकारी गृहयोजनेच्या लाभार्थ्यांची भेट घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. जेव्हा ते आमच्यासमोर बसतील तेव्हा दुसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठराव असेल. डोळ्यात डोळे घालून आम्ही काय चुकीचं केलं सांगतील असंही ते म्हणाले.
आदित्य ठाकरे यांनी नेरळमधील मारहाण झालेल्या शिवसैनिकांची पनवेलमधील एमजीएम रुग्णालयात भेट घेतली. फुटीर आमदारांच्या लोकांनी मारण्याचा प्रयत्न केला पण आमचे शिवसैनिक पुरून उरले असं यावेळी ते म्हणाले. शांतता पाळा, कायदा सुव्यवस्था ठेवण्याची गरज आहे असं आवाहनही त्यांनी केलं. काही फुटीर आमदार ज्यांच्यात बंड करण्याची हिंमत नाही ते पळून गेले आहेत. खरंच हिंमत असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरं जावं असं आव्हान यावेळी त्यांनी दिलं.
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि इतर नेते विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानीत बैठकीसाठी पोहोचले आहेत.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट केलं असून हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541385822783807489?t=Sep4kbnQa_tkh6a2cqY5rA&s=08
एकनाथ शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील आमदार तसेच गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी शिवसेना पक्षासोबत कसा दुजाभाव झाला याचे एक मनोगत मांडले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी हा व्हिडीओ ट्वीट केला आहे.
राज्यमंत्री असूनदेखील आम्हाला आमच्या मतदारसंघात फंड मिळत नाही. याउलट आम्ही पराभूत केलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार ताकद देतात .मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांकडे यासंदर्भात वारंवार तक्रार करूनसुद्धा कोणतीही कारवाई झाली नाही अशी व्यथा त्यांनी मांडली आहे.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541383484119613441
हैदराबादमध्ये पुढील महिन्यात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यासाठी राज्यातील कोअर कमिटीची आज बैठक होणार असल्याची माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सागर बंगल्यावर कोणत्याही बैठका होत नाही. भाजपाचं कार्यालय बैठकांचं केंद्र असतं. लोक त्यांना भेटायला जात आहेत अशी माहिती दिली.
मनसे नेत्यांची अध्यक्ष राज ठाकरेंसोबतची बैठक संपली आहे. मनसे वेट अॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत असल्याची माहिती बाळा नांदगावकर यांनी दिली आहे.
विधानसभा विरोधी पक्षनेते देंवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी दुपारी ५ वाजता भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाचा संपूर्ण निर्णय वाचूनच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल असं सांगतानाच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, 'दिल्लीमध्ये बसलेल्या सरकारची ही सगळी स्क्रिप्ट' अशी टीका केंद्र सरकारवर केली आहे.
३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.
११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.
शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला.
यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.
यानंतर कोर्टाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता”.
यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला या प्रकरणात आधी उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून आपण सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचा युक्तिवाद केला.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 'किहोतो' प्रकरणाचा दाखला दिल्यानंतर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात अध्यक्षपदाला आव्हान नव्हतं असं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आजची सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? अशी विचारणाही सिंघवी यांना केली.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी पण आपण विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का? अशी विचारणा केली. यावर सिंघवी यांनी होय, नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही असे प्रश्न विचारणं हा हस्तक्षेप असल्याचं सांगितलं.
शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागण्यात आली? अशी विचारणा केली आहे. प्रथम हायकोर्टात दाद का मागितली नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत अशी बाजू मांडताना राजस्थान आणि मणिपूरमधील निर्णयाचे दाखले दिले.
सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नाही. अधिवेशन चालू नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस करू शकते किंवा विधानसभा बोलावून कार्यवाही केली जाऊ शकते. पण नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली आहे असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून कऱण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कलम १७९ चा संदर्भ दिला आहे जो सभापती आणि उपसभापतींना हटवण्याशी संबंधित आहे. तसंच महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम ११ चाही संदर्भ दिला आहे. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नसल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. त्यामुळे हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही असंही सांगण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी सध्या सुरू असलेला शिवसेनेतील बंड आणि राज्यातील राजकीय स्थिती यावर बोलताना मोठं विधान केलं आहे. “एकनाथ शिंदे यांच्यामागे कुणती तरी मोठी शक्ती आहे. कुणी तरी ताकद देत असल्याशिवाय एकनाथ शिंदे बंड करण्यापर्यंत धाडस करणार नाही,” असं मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केलं. कल्याण डोंबिवली जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस व खानदेश संघटनांतर्फे आमदार एकनाथ खडसे यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या सत्कार कार्यक्रमात एकनाथ खडसे बोलत होते.
“बहुमताचा विश्वास असलेल्या अध्यक्षांना विश्वासदर्शक ठरावाची भीती का वाटेल?” अशी विचारणा शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी विचारला आहे. अरुणाचलमधील निकालाचा उल्लेख करताना ही विचारणा करण्यात आली आहे. ज्यांना सभागृहाचा पाठिंबा आहे त्याच अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे असंही यावेळी सांगण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने दोन मिनिटांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात केली आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील २०१६ मधील प्रकरणाचा यावेळी उल्लेख कऱण्यात येत आहे. अध्यक्षांवर प्रश्नचिन्ह असताना ते निर्णय़ घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद यावेळी शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
उपाध्यक्ष यांच्याबाबत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय़ प्रलंबित असताना ते निर्णय़ कसे घेऊ शकतात अशी विचारणा शिंदे गटाकडून करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने अविश्वास व्यक्त करत आहात तर मग आक्षेप थेट त्यांच्यासमोर उपस्थित का केले नाहीत? अशी विचारणा केली.
एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदावरुन हटवण्यावर यावेळी आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणं चुकीचं असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला.
राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आम्ही हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आलो असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी याची खातरजमा करण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा नसल्याचं म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला हायकोर्टात का गेला नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर या प्रकरणाची तत्परता पाहता आपण सुप्रीम कोर्टात आल्याचा युक्तिवाद शिदेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला.
काही नेत्यांकडून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं करण्यात आली असल्याचं यावेळी शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) समन्स बजावल्यानंतर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या आणि मला अटक करा अशा शब्दांत आव्हान दिलं आहे. मला रोखण्यासाठी हे कारस्थान रचलं जात असून, माझी मान कापली तरी मी गुवाहाटीचा मार्ग स्विकारणार नाही असंही ते म्हणाले आहेत. संजय राऊतांनी यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टॅग केलं आहे. ईडीने संजय राऊत यांनी पत्राचाळ प्रकरणी समन्स बजावलं असून उद्या हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
कोणाकडे बहुमत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवा अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.
मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल :
एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) खाती सुभाष देसाई यांच्याकडे, गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांच्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे खाते अनिल दत्तात्रय परब यांच्याकडे, दादाजी दगडू भुसे यांच्याकडील कृषि व माजी सैनिक कल्याण खाते तसेच संदिपान आसाराम भुमरे यांच्याकडील (रोजगार हमी, फलोत्पादन खाते शंकर यशवंतराव गडाख यांच्याकडे, उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहे
राज्य मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल:
शंभूराज शिवाजीराव देसाई यांच्याकडील खाती (कंसात) संजय बाबुराव बनसोडे, राज्यमंत्री (गृह ग्रामीण), विश्वजित पतंगराव कदम, राज्यमंत्री (वित्त, नियोजन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन, सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, (रा.उ.शु.),
राजेंद्र शामगोंडा पाटील यड्रावकर राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती (कंसात) विश्वजित पतंगराव कदम, राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण), प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण, वस्त्रोद्योग),सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (अन्न व औषध प्रशासन),आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य)
अब्दुल नबी सत्तार, राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती (कंसात) प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, राज्यमंत्री (महसूल), सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (ग्राम विकास), आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य)
ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू, राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती(कंसात) आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, कामगार), संजय बाबुराव बनसोडे, राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास), दत्तात्रय विठोबा भरणे, राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण)
मंत्री असणाऱ्या शिवसेनेच्या काही आमदारांनाही बंड पुकारलं असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला आहे. जनतेची, जनहिताची कामं अडकू नयेत यासाठी उद्धव ठाकरेंनी या मंत्र्यांची जबाबदारी इतर मंत्र्यांकडे दिलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी या सर्व खात्यांचं फेरवाटप केलं आहे.
महाविकास आघाडी अल्पमतात असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत घेतला आहे. ३८ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
कोल्हापुरात बंडखोर शिवसेना आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याविरोधात शिवसैनिक आक्रमक झाले आहेत. एकीकडे राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला असताना त्यांच्या विरोधातही आंदोलन होत आहे. यादरम्यान पोलिसांनी अडवलं असता शिवसैनिक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली आहे.
तुम्हाला सोडणार नाही, सळो की पळो करुन सोडणार असा इशारा शिवसैनिकांनी राजेंद्र पाटील यड्रावकरांना दिला आहे.
जामनेर तालुका युवासेना व शिवसेना यांची बैठक पार पडली. यावेळी युवासेनेचे उपजिल्हा युवा अधिकारी विश्वजितराजे मनोहर पाटील यांच्या रक्ताने पत्र लिहून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देण्यात आला. जामनेर तालुक्यातील ५१ युवासेना पदाधिकाऱ्यांनी रक्ताने अंगठ्याचे ठसे या पत्रावर लावले आहेत.
महाविकास आघाडी अल्पमतात असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत घेतला आहे. ३८ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. शिवसेना नेत्यांच्या जिवाला धोका असल्याचंही याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. संजय राऊत यांच्या वक्तव्याच्या व्हिडीओच्या लिंक सोबत देण्यात आल्या आहेत.
मी गुवाहाटीला का जाईन? त्यापेक्षा मी निसर्गाचं सौंदर्य पाहण्यासाठी गोव्यात जाईन. त्या बंडखोरांचे चेहरे पाहण्यासाठी मी गुवाहाटीला जाईन का? मी शिवसैनिक आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत पक्षासाठी काम करत राहीन असं शिवसेनेचे सुनील राऊत म्हणाले आहेत.
नारायण राणे आणि राज ठाकरे त्यांना हवं ते म्हणू शकतात. उद्धव ठाकरेंचा नक्कीच विजय होईल. मी शिवसेनेसोबत होतो आणि राहीन असंही ते म्हणाले आहेत.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार तानाजी सावंत यांच्या समर्थनार्थ कार्यकर्ते उस्मानाबादमध्ये रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. यामुळे भूम शहरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. तानाजी सावंत यांच्याविरोधात शिवसैनिक आक्रमक झाले असून पुण्यातील कार्यालय फोडलं होतं.
शिवसेना आमदार राजेंद्र यड्रावकर शिंदे गटात सामील झाले आहेत. एकीकडे बंडखोर शिवसेना आमदारांविरोधात राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु असताना कोल्हापुरात यड्रावकर यांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला आहे. राजेंद्र यड्रावकर यांच्या समर्थनार्थ कोल्हापुरातील जयसिंगपूरमध्ये मोर्चा काढण्यात आला आहे. दुसरीकडे त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात बसताना आपल्याला काहीच यातना होत नाहीत का? असा सवाल शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष साबणे यांनी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना विचारला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी हा व्हिडीओ ट्वीट केला आहे.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541296111578558464
एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ माजी नगरसेवक प्रकाश शिंदे हे संबोधित करण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवरील निर्णयानंतर बंडखोरांचा गट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी चर्चा करु शकतो. तसेच शिंदे गटाची आज दुपारी बैठकही होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत काय चर्चा होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू झाली असून, हा वाद आता सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी होणार आहे. याबाबत बोलताना शिवसेना बंडखोर आमदार दीपक केसरकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. वाचा सविस्तर…
शिंदे गटाच्या वतीने या आमदारांना बजावण्यात आलेली नोटीस आणि नवे गटनेते नियुक्त करण्याच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आह़े. याच याचिकेवर काही क्षणात सुनावणी होणार आह़े
बंडखोर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना अशा दोन्ही बाजूंनी निष्णात वकील नेमण्यात आहेत. शिंदे यांची बाजू अॅड हरीश साळवे तर शिवसेनेची बाजू ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल मांडणार आहेत.
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे (संग्रहित फोटो)
