माजी महापौर शीला शिंदे, माजी उपमहापौर गीतांजली काळे, स्थायी समितीचे माजी सभापती बाबसाहेब वाकळे, महानगरपालिकेचे उपायुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह त्या काळातील अन्य मनपाचे अन्य पदाधिकारी व अधिका-यांकडून वाहन परिपूर्ती योजनेचे तब्बल ३५ लाख रुपये वसूल करावे असा आदेश स्थानिक निधी लेखा परीक्षक विभागाच्या सहायक संचालकांनी दिल्याने मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिंदे यांच्या एकटय़ाकडूनच ७ लाख १४ हजार रुपयांची वसुलीचा आदेश देण्यात आला आहे.या सर्वानी राज्य सरकारच्या वाहन परिपूर्ती योजनेचा बेकायदेशीररीत्या फायदा घेतल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला असून त्यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्याची जबाबदारी निश्चित करून ही रक्कम त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करावी असा आदेश लेखापरीक्षकांनी मनपा आयुक्तांना दिल्याने या कारवाईकडे आता मनपा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दीड वर्षांपूर्वी याबाबतचा अहवाल मनपाकडे मागितला असून मनपाने तो अद्यापि सादर केलेला नाही.माजी महापौर शीला शिंदे (७ लाख १४ हजार रुपये), तत्कालीन उपमहापौर गीतांजली काळे (२ लाख ६४ हजार), स्थायी समितीचे सभापती बाबसाहेब वाकळे (२ लाख ६४ हजार), विरोधी पक्षनेते विनीत पाऊलबुद्धे (२ लाख ४० हजार), महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती किरण उनवणे (२ लाख ४० हजार), उपसभापती मालनताई ढोणे (२ लाख ४० हजार), सभागृहनेते अशोक बडे (२ लाख ४० हजार) या त्या वेळच्या पदाधिका-यांसह उपायुक्त महेशकुमार डोईफोडे (२ लाख १६ हजार), यंत्र अभियंता परिमल निकम (२ लाख ४० हजार), मुख्य लेखा परीक्षक प्रदीप शेलार (२ लाख ४० हजार) आणि प्रभारी शहर अभियंता नंदकिशोर मगर (२ लाख ४० हजार) यांच्याकडून ही वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी याबाबत तक्रार केली होती. राज्य सरकारने मुख्यत्वे अधिका-यांसाठी वाहन परिपूर्ती योजना सुरू केली होती. वाहन व त्यावरील कायम चालकाचा खर्च टाळण्यासाठी पात्र अधिका-यांना वाहनांचा विहित दर्जा निश्चित करून ती वाहने त्यांनी स्वत: घ्यावीत अशी अपेक्षा होती. कालांतराने दि. १ एप्रिल १४ ला राज्य सरकाने ही योजना बंद केली, मात्र मगरच्या मनपाचे पदाधिकारी व अधिका-यांनी त्यानंतरही या योजनेचा फायदा उपटला. या योजनेत राज्य सरकार या अधिका-याचे खासगी वाहन व त्यावर चालकाच्या पगारापोटी भत्ता देत होते. मात्र योजना बंद केल्यानंतरही हे पदाधिकारी व अधिकारी यांनी त्याचा लाभ घेतला, त्याचा दरही राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या भत्त्यापेक्षा अधिक म्हणजे तब्बल दुप्पट होता. शिवाय अधिकारी किंवा पदाधिका-याला देण्यासाठी मनपाकडे वाहन उपलब्ध असेल तर संबंधित अधिकारी किंवा पदाधिका-याला या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. नगरला महापौर व अन्य पदाधिका-यांसाठी मनपाकडे चांगली वाहने होती, तरीही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचा ठपकाही लेखापरीक्षकांनी ठेवला आहे.हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर शेख यांनी याबाबत मनपा आयुक्तांकडे तक्रार केली होती, मात्र त्यांनी दाद न दिल्यामुळे त्यांनी नगर विकास विभाग व स्थानिक निधी, लेखापरीक्षकांकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन लेखापरीक्षकांनी मनपाच्या लेखापरीक्षणात याबाबत त्रुटी काढली होती. आता लेखापरीक्षकांनी या त्रुटींसह जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर वसुलीचाच आदेश दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने ही योजना बंद केली हे माहिती असतानाही स्थायी समितीत तसा ठराव करून हे फायदे लाटण्यात आले आहे. नियमानुसार त्याला मनपाची महासभा व राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असताना तीसुध्दा घेण्यात आली नसल्याचे समजते. या सर्वानी मिळून मनपाचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपकाही लेखापरीक्षकांनी ठेवला आहे.
