ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणार निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर - सप्टेंबर) साठी उसाचे रास्त आणि किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) २९० रुपये प्रति क्विंटल मंजूर केले आहे. यापूर्वी एफआरपी २८५ रुपये प्रति क्विंटल होता. या निर्णयाचा ५ कोटी शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून थेट साखर कारखान्यात काम करणारे सुमारे पाच लाख कामगार, याशिवाय ऊसतोड कामगार तसेच संबंधित वाहतुकीसाठी काम करणाऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून गेल्या सात वर्षात सलग एफआरपीत वाढ केली आहे. २०१३ या दरम्यान एफआरपी २१० रुपये प्रति क्विंटल होता. तो आता २९० प्रति क्विंटल झाला आहे. गेल्या सात वर्षात एफआरपीत ३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. साखर हंगाम २०२१-२२ साठी ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १५५ रुपये आहे. १० टक्के उताऱ्यावर २९० रुपये प्रती क्विंटल एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा ८७.१ टक्के अधिक आहे., हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के पेक्षा जास्त परतावा मिळणे सुनिश्चित करेल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. चालू साखर हंगाम २०२०-२१ मध्ये सुमारे ९१,००० कोटी रुपयांच्या २,९७६ लाख टन ऊसाची साखर कारखान्यांनी खरेदी केली होती जी आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी आहे, आणि किमान आधारभूत किंमतीवर धानाच्या खरेदीनंतर ऊसाची ही खरेदी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आगामी साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये ऊसाच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांकडून सुमारे ३,०८८ लाख टन ऊस खरेदी केला जाण्याची शक्यता आहे.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणारा एकूण लाभ सुमारे १,००,००० कोटी रुपये असेल. मंजूर झालेला एफआरपी अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर, साखर कारखान्यांद्वारे गाळप हंगाम २०२१-२२ (१ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू) साठी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या ऊसाकरता लागू होईल. निर्णयाचा गोडवा या निर्णयाचे भाजपच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे. साखर विक्रीची आधारभूत किंमत वाढवलेली नसतानाही ५० रुपयांची वाढ स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. साखरेची विक्री किंमत वाढली की आणखी दीड-दोनशे रुपये वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे माजी कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत व भाजपचे कोल्हापूर जिल्हा कृषी आघाडी प्रमुख भगवान काटे यांनी सांगितले. तुटपुंजी वाढ उस उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याने केंद्र शासनाची एफआरपी मधील वाढ तुटपुंजी असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे. गेली दोन हंगामात प्रति टन १०० रुपयांची वाढ होत होती. आता उत्पादन खर्च वाढला असताना ही ती निम्म्यावर आणली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकण्याचे काम केंद्र शासनाने केले आहे, अशी टीका शेट्टी यांनी केली. साखर दरवाढ हवी ऊस उत्पादकांना एफआरपी वाढवून देण्याचा निर्णय योग्य आहे. याचवेळी साखर विक्रीची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ३११० रुपये आहे. त्यामध्ये वाढ करून टी ३५०० रुपये करण्याची साखर संघाची मागणीही केंद्र शासनाने लवकर मंजूर करावी, अशी मागणी बिद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी केली आहे.
