अहिल्यानगर: जिल्हा नियोजन समितीचा (डिपीसी) २५ कोटीचा निधी महिला व बालकल्याणच्या उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा, त्यामधून प्रत्येक तालुक्यात ‘भरोसा सेल’ सुरू करावेत व तेथील सुनावणी ‘इन कॅमेरा’ घ्यावी अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली आहे. उपसभापती गोरे आज, गुरुवारी अहिल्यानगरमध्ये होत्या. त्यांनी विविध प्रश्नांसंदर्भात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ‘डीपीसी’चा ८५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातील तीन टक्के म्हणजे २५ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बाल विकास उपक्रमांसाठी राखून ठेवावा. जिल्हास्तरावर सध्या भरोसा कक्ष सुरू आहे. महिला अत्याचारांच्या प्रश्नसंदर्भात भरोसा सेल प्रत्येक तालुक्यात सुरू करावेत व त्याची सुनावणी‘इन कॅमेरा’ घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्याच्या दिवसात वीज पडून मृत्यू होतात, ते टाळण्यासाठी प्रतिबंधक (इरेक्टर) बार लावण्याचे पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आले होते. मात्र आयआयटीच्या मान्यतेअभावी ते काम थांबले आहे. अहिल्यानगरमध्ये ते सुरू करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊस तोडणी कामगारांसाठी महामंडळाने नोंदणी करुन आरोग्य व विमा सुविधा उपलब्ध कराव्यात. घरकामगारांना ५५ वयानंतर १५०० रुपयांची मदत दिली जाते, मात्र त्यांची अहिल्यानगर जिल्ह्यात नोंदणीच होत नाही असे निदर्शनाला आले आहे. त्याबाबत समाजकल्याण व कामगार विभागाला सूचना दिल्याचे श्रीमती गोऱ्हे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सरकारी वकिलांची संख्या कमी आहे. येत्या पंधरा दिवसात त्याच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करायली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची माहितीही श्रीमती गोऱ्हे यांनी दिली.
दाखल्यांसाठी समाधान शिबिरे घ्या
लवकरच शाळा, महाविद्यालयांच्या सुट्ट्या संपून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतील. विद्यार्थ्यांना दाखले देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समाधान शिबिरे सुरू करावीत. शिवसेना पक्षपातळीवर अशी शिबिरे आयोजित करणार असल्याची माहितीही उपसभापती गोऱ्हे यांनी दिली.
